एक्स्प्लोर

Migrant workers : स्थलांतरित कामगारांच्या आर्थिक आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाची न्यायालयानं घेतली दखल

Migrant workers : महाराष्ट्रातील स्थलांतरित कामगारांचे (Migrant workers) आर्थिक आणि लैंगिक शोषण झाल्याची बातमीची मुंबई उच्च न्यायालयाने ( High Court of Bombay) दखल घेतली आहे.

By : एबीपी माझा ब्युरो, गणेश लटके | Updated at : 11 Apr 2023 08:09 AM (IST)

Migrant workers

Migrant workers : राज्यातील साखर पट्ट्यातील महाराष्ट्रातील स्थलांतरित कामगारांचे (Migrant workers) आर्थिक आणि लैंगिक शोषण झाल्याची बातमीची मुंबई उच्च न्यायालयाने ( High Court of Bombay) दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिवक्ता प्रज्ञा तळेकर यांना त्यावर याचिका तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मराठवाड्यातून पश्‍चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगारांचे स्थलांतर

महाराष्ट्राच्या स्थलांतरित कामगारांचे आर्थिक आणि लैंगिक शोषण तसेच मराठवाडा विभागातील दुष्काळग्रस्त भागातील स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेवर बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कामगारांना पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊसपट्टा असलेल्या सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सोलापूर आणि अहमदनगर या भागात स्थलांतर करावे लागते. मात्र, स्थलांतर झाल्यावर कामगारांचे आर्थिक आणि लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटना घडतात. या प्रकरणाची खुद्द न्यायालयानेच आता दखल घेतली आहे. आठ मार्चला हंगामी सरन्यायाधीश एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी हा लेख 'त्रासदायक' असल्याचे म्हटले होते. बीड, धाराशिव, जालना, लातूर आणि नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांतील 500 गावांपैकी सुमारे 70 टक्के गावे दर हिवाळ्यात रिकामी होतात याची न्यायालयाने नोंद घेतली आहे. दरम्यान, कामगारांची दुर्दशा म्हणजे आर्थिक शोषण आणि महिला कामगारांचे शोषण तसेच कामगारांना सोसाव्या लागणाऱ्या परीक्षांचे वर्णनही केले आहे. अशा स्थलांतरित कामगारांची वक्तव्य देखील लेखाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

मुकादम ही व्यवस्था संपवली पाहिजे : राजू शेट्टी

ऊसतोड कामगारांचे आर्थिक शोषण आणि महिलांच्या शोषणासंदर्भातील प्रकारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुकादम नावाची जी व्यवस्था आहे, ती मोठ्या प्रमाणावर मजुरांचे शोषण करते. त्यामुळं मुकादम ही व्यवस्था संपवली पाहिजे असे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलं. ऊसतोड कामगार ज्यावेळी एक टन ऊस तोडतात त्यावेळी त्यातील 19 टक्के म्हणजे त्यातील 52 रुपये कमिशन हे मुकादमाला मिळते. मुकादमाला काहीच न करता ही रक्कम मिळते. मग ही बांडगुळी व्यवस्था कशासाठी? असा सवाल राजू शेट्टींनी उपस्थित केला आहे. ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनला आहे. त्यांच्या आरोग्याकडे कोणी लक्ष द्यायचे. माणुसकीला काळीमा फसणाऱ्या घटना घडत असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या: