बांग्लादेशी घुसखोरांना आळा बसणार, ब्लॅकलिस्ट आणि रेशन कार्ड पडताळणीचे आदेश, नव्या सूचना जारी
Illegal Bangladeshi Immigrants : राज्यातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती अधिकृत संकेतस्थळावर टाकावी, त्याची माहिती एटीएसला द्यावी अशा सूचना राज्य सरकारने जारी केल्या आहेत.
मुंबई : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर (Illegal Bangladeshi Immigrants) नियंत्रण आणण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Fadnavis Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागांना बांग्लादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट (Blacklist) तयार करण्याचे तसेच शिधापत्रिका पडताळणी (Ration Card Verification) करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच नव्या शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना (New Ration Card Guidelines) देखील जारी करण्यात आल्या आहेत.
Bangladeshi Infiltration : सुरक्षेच्या दृष्टीने शासनाचे पाऊल
राज्यात वाढत्या बांगलादेशी स्थलांतरितांमुळे उद्भवणाऱ्या सुरक्षेच्या धोका (Security Threat) लक्षात घेऊन शासनाने तातडीचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (ATS) पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Govt Guidelines : काय आहेत सरकारच्या मुख्य सूचना?
राज्य शासनाने बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चर्चेचा अहवाल ATS कडे सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अशा स्थलांतरितांची काळी यादी (Black List) तयार करून त्यांना शासकीय कल्याण योजना (Government Welfare Schemes) लाभ न देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Immigrants Documents Verification : तपास आणि दस्तऐवजांची पडताळणी
ATS कडून प्राप्त झालेल्या 1,274 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज, जसे की आधार, पॅन किंवा रेशनकार्ड (Aadhaar, PAN, Ration Card) जारी झाले असल्यास, ते तात्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर ATS कडे अहवाल पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Illegal Immigrants List : वेबसाइटवर माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश
या व्यतिरिक्त, पुढे उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Official Website) प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विभागीय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना दक्षता ठेवता येईल.
Ration Card Verification : रेशनकार्ड वितरणात काटेकोर पडताळणी
स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करताना अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे आणि राहण्याचे ठिकाण (Documents and Address Verification) काटेकोर तपासावे, असा निर्देश देण्यात आला आहे. शासनाने सांगितले आहे की, या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी (Strict Implementation) केली जावी आणि कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल (Quarterly Report) सरकारकडे सादर करावा.
राज्यात वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शासकीय लाभांचा गैरवापर रोखण्यात मदत होणार आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
