पूरग्रस्त भागासाठी केंद्र सरकारकडे 6 हजार कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव : मुख्यमंत्री

राज्यातील पूरग्रस्त भागासाठी केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागणार आहे. तसंच पडझड झालेली घरं पूर्णपणे सरकार बांधून देणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुंबई : राज्यातील पूरग्रस्त भागासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (13 ऑगस्ट) झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागणार असल्याचं सांगितलं. तसंच पडझड झालेली घरं पूर्णपणे सरकार बांधून देणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री म्हणाले की, "1 ते 9 ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. अभूतपूर्व आणि आतापर्यंतचा सर्वाधिक दुप्पट किंवा तिप्पट पाऊस पडला. प्राथमिक माहितीनुसार केंद्र सरकारला मदतीचा प्रस्ताव पाठवत आहोत. पूर्ण पंचनामे झाल्यानंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन प्रस्ताव पाठवला जाईल या प्रस्तावाचे दोन भाग असतील. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा हा पहिला भाग असेल, त्यासाठी 4 हजार 700 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तर कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2 हजार 105 कोटी रुपये, अशाप्रकारे पूरग्रस्तांसाठी एकूण 6 हजार 183 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवत आहोत" केंद्राची वाट न पाहता SDRF मधून मदत करतच आहोत. शिवाय या सरकारने मदतीचे पैसेही वाढवल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. खालीलप्रमाणे मदतीची तरतूद : - मृत व्यक्तींसाठी 300 कोटींची तरतूद - बचावकार्यासाठी 25 कोटी - तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी - कचरा, माती, घाण साफ करण्यासाठी 66 ते 70 कोटी - पिकांच्या नुकसानीसाठी 2,088 कोटी - दगावलेल्या जनावरांसाठी 30 कोटी - पोलीस पाटील, सरपंचांची माहिती ग्राह्य धरुन नुकसानभरपाई मदत दिली जाईल - घरांच्या नुकसानीसाठी 222 कोटी. PMAY चे पोर्टल उघडून केंद्र सरकार मदत करणार - राष्ट्रीय महामार्ग, महापालिका, जिल्हापरिषदाचे रस्ते - पूल नुकसानीसाठी 876 कोटींचा प्राथमिक अंदाज - जलसंपदा आणि जलसंधारण 168 कोटी - सार्वजनिक आयोग्यासाठी 75 कोटी - शाळा खोल्या-शासकीय इमारती पडझड दुरुस्तीसाठी आणि पाणी पुरवठा यासाठी 125 कोटी - छोट्या व्यासायिकांच्या नुकसानीसाठी 50 हजार किंवा नुकसानीच्या 75 टक्के मदतीचा नवा प्रस्ताव याच बाबींवर कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मदत दिली जाणार आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही उपसमिती मदत नियमावलीत तसंच जीआरमध्ये काही बदल किंवा तरतुदी करण्याचे निर्णय घेईल. पूरसदृश परिसरातून रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचा शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करुन अभ्यास केला जाईल. पश्चिम घाटातील धोकादायक परिसरातून लोकांना कालांतराने योग्य आणि सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.