मोठी बातमी! महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण, नवीन प्रभागानुसारच, सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याला हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासंबंधी नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
Maharashtra Election : दोन याचिका फेटाळल्या
वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या संबंधित दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे 2021 पासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर निर्णय देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.
औसा नगरपालिकेसंबंधी याचिका
गेल्या महिन्यात, 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधित निर्देश देऊन राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचं त्यावेळी कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेचे आदेशही दिले होते. परंतु लातूरमधील औसा नगलालिकेसंबंधी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
या आधी न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?
या आधी, दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून काही निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या असं न्यायालयाने म्हटलं. 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सन 2022 मध्ये जी प्रभागरचना झाली होती, तो कायदा रद्द करण्यात आला. तर 2017 च्या पुनर्रचनेनुसार निवडणूक होणार आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
