राज्यात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांची तयारी सुरु, 30 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

मदत आणि पुनर्वसन विभागाने कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरु करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करुन तो पुढील मान्यतेसाठी वित्त विभागाला सादर केला आहे. वित्त विभागाचा हिरवा कंदील मिळताच हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवला जाईल.

मुंबई : राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. आगामी हंगामातही दुष्काळी विदर्भ, मराठवाड्यात कमी पाऊस पडेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील समस्या कमी करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकार दुष्काळी पट्ट्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या विचारात आहे आणि त्यासाठीची तयारीही सुरु करण्यात आली आहे.

राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने तसा प्रस्ताव तयार करुन तो वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. यावर्षी राज्यातील दुष्काळी विदर्भ, मराठवाड्यात प्रतिकूल पावसाचा अंदाज 'स्कायमेट' या खासगी संस्थेने व्यक्त केला आहे. गेल्याच आठवड्यात आगामी हंगामातील पावसाचे हे अंदाज पुढे आले आहेत. या भागातील पावसात सुमारे 30 टक्के तूट जाणवेल अशी शक्यता आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आणि शेती क्षेत्रावर मोठे संकट ओढवण्याची भीती आहे. तसेच राज्यात पावसाचे आगमन उशिरा होईल असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्त नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ राज्यात लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

येत्या हंगामातही दुष्काळी स्थिती कायम राहिली तर सरकारला शेतकरी आणि नागरिकांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता आहे. याचे पडसाद आगामी निवडणुकीतही उमटू शकतात. या सर्व बाबींचा विचार करुन फडणवीस सरकारने कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांची तयारी सुरु केली आहे.

राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरु करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करुन तो पुढील मान्यतेसाठी वित्त विभागाला सादर केला आहे. वित्त विभागाचा हिरवा कंदील मिळताच हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवला जाईल. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया करुन कंपनीची नियुक्ती केली जाईल. कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांसाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यातील पावसाचा अंदाज येताच राज्य शासनाकडून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे निश्चित केले जाईल. त्यासाठीचे केंद्र कुठे असेल हे ठरवले जाईल. साधारण जुलै, ऑगस्टमध्ये राज्यातील दुष्काळी भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयत्न केले जातील.

राज्यात 2003 साली पहिल्यांदा कृत्रिम पावसाचे प्रयोग राबवण्यात आला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने कृत्रिम पावसाचा निर्णय घेण्यात आला होता. 2003 साली राज्यात झालेल्या प्रयोगाच्या वेळी ‘पायपर शाईन’ या विमानातून ढगांमध्ये पावसाची बिजे फवारण्यात आली होती. त्यानंतर 2015 मध्येही राज्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग झाले आहेत.