Inter Caste Marriage : आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांची सुरक्षा पोलिस कमिशनर, SP करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Inter Religion Marriage : जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडून अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेतला जाणार आहे.
मुंबई : आंतरजातीय (Inter Caste Marriage) किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची सुरक्षा आता स्वतः पोलिस आयुक्त करणार आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह (Inter Religion Marriage) करणाऱ्या जोडप्यांचे अनुदान बंद केल्याची चर्चा सुरू असताना सुरक्षेचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Inter Caste Marriage : सुरक्षेसाठी विशेष समिती गठीत
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासंदर्भात विशेष कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. या कक्षाचे प्रमुख पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक राहतील. सोबत जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी आणि महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी सदस्य असतील. जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेणार आहेत.
Inter Religion Marriage : शासनाचे आदेश काय?
- आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षेची गरज असेल तर त्यांना तात्काळ सुरक्षा पुरविण्यात यावी.
- काही काळ त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षागृह ही प्रत्येक जिल्ह्यात तयार करण्यात यावीत.
- शासकीय विश्रामगृह असेल तर त्या ठिकाणी व्यवस्था करावी.
- जर शासकीय विश्रामगृह नसेल तर भाडेतत्त्वावरती घर खरेदी करून त्यांची व्यवस्था करण्यात यावी.
- या जोडप्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर एफआयआर नोंदवून तात्काळ सुरक्षा पुरवली जावी.
- या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्यस्तरीय 112 नंबरची हेल्पलाइन असणार.
या कक्षाच्या संदर्भात दर तीन महिन्यांनी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यासंदर्भात आढावा घेऊन अहवाल तयार करतील.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
