इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रानं महाराष्ट्राला दुप्पट दिलंय : प्रवीण दरेकर

राज्यात अनेक ठिकाणी व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मात्र राज्य सरकारकडून प्रत्येक वेळेला केंद्राकडं बोट दाखवलं जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रानं दुप्पट महाराष्ट्राला दिलंय, असं विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे. ते एबीपी माझाच्या 'प्रश्न महाराष्ट्रा'चे या विशेष कार्यक्रमात बोलत होते.

मुंबई: राज्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे. अनेक ठिकाणी व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मात्र राज्य सरकारकडून प्रत्येक वेळेला केंद्राकडं बोट दाखवलं जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रानं दुप्पट महाराष्ट्राला दिलंय, असं विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे. ते एबीपी माझाच्या 'प्रश्न महाराष्ट्रा'चे या विशेष कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत चर्चेला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे देखील उपस्थित होते. यावेळी टोपे यांनी दरेकरांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

यावेळी दरेकर म्हणाले की, केंद्राकडून जेवढे मागितले तेवढे व्हेंटिलेटर्स दिले. आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही पूर्ण राज्याची असते तरी केंद्राने मदत केली. केंद्रानं दिलेले व्हेटिलेटर्स धुळखात पडले आहेत. केंद्रानं दिलेल्या गोष्टींचा वापर व्यवस्थित केला जात नाही, असा आरोप देखील प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

ते म्हणाले की, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंच्या प्रामाणिकतेबाबत आजिबात शंका नाही. मात्र 9 मार्चपासून आजपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सरकारनं काय व्यवस्था केली? हे महाराष्ट्रातील जनतेला समजलं पाहिजे. आजही राज्यात व्हेंटिलेटर, बेड, ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे. अॅम्ब्युलंस मिळत नाही, असं दरेकर म्हणाले.

दरेकर यांनी सांगितलं की, मला विधीमंडळात एकाही प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही. मी राज्यभरात फिरतोय. अनेक ठिकाणी बेड नाहीत. हजार बेडच्या ठिकाणी 50 चं व्हेंटिलेटर बेड आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. आरोग्यमंत्री म्हणत आहेत राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता नाही तर कमिटी कशाला नेमली. अॅम्ब्युलंस नाही म्हणून लोकांना कावडीवर, हातगाडीवर न्यावं लागतंय. हे व्यवस्थेचे बळी आहेत, असंही दरेकर म्हणाले.

ते म्हणाले की, जिथं गेलो तिथून मी अनेकदा टोपे साहेबांना फोन केला. मी तक्रारी केल्यानंतर आपण सुधारणा केल्या. मात्र राज्यात आज आरोग्य विभागात 50 टक्के जागा रिक्त आहेत. मनुष्यबळ अनेक ठिकाणी नाही. अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आहेत. रुग्णांना 20-20 लाख बिलं येतात. त्याचं ऑडिट व्हावं, पण ऑडिट होत नाही. अनेक ठिकाणी नातेवाईकांना आपल्या पेशंटची माहिती मिळत नाही. व्यवस्थेचा बोजवारा झालाय. पुरवणी मागण्यात आरोग्यावर किती खर्च झाला? मुख्यमंत्री निधीतला केवळ 25 टक्के निधी खर्च झाला आहे, असं देखील दरेकर म्हणाले.

कोरोना काळात केंद्राकडून मदत मिळाली. मात्र आता राज्यात कोरोनाची संख्या वाढत असताना केंद्रानं मदत देणं बंद केलं. मी याबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांना विनंती केली आहे की मदत बंद करु नका, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. टोपे यांनी दरेकरांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

संपूर्णपणे पारदर्शकता 

यावेळी राजेश टोपे म्हणाले की, कोरोनाचा आकडा एवढा मोठा होईल हे कुणालाही कल्पना नव्हती. आयसीएमआरच्या नियमांनुसार आपण टेस्टिंग, ट्रेसिंग अशा गोष्टी करत आहोत. यामध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता आहे. जनतेला विश्वासात घेऊन काम केली जात आहे. संक्रमण वाढत आहे, स्थिती गंभीर आहे. मात्र त्यात जेवढ्या उत्तम पद्धतीनं जीव ओतून काम करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, असं टोपे म्हणाले.

 कुठेही व्हेंटिलेटर्सची कमतरता नाही

व्हेंटिलेटर्स, बेड आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत प्रश्न विचारला असता आरोग्यमंत्री म्हणाले की, व्हेंटिलेटर्सची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. कुठेही व्हेंटिलेटर्सची कमतरता नाही, राज्यात ऑक्सिजन 900 मेट्रिक टन उत्पादन होतंय, त्यात आपल्याला 400 मेट्रिक टन लागत आहे. ऑक्सिजनसाठी वेगळी व्यवस्था तयार केली आहे. आम्ही उद्योग जगतासाठी लागणारा ऑक्सिजन केवळ 20 टक्के देण्याचा निर्णय घेतला आहे तर आरोग्यासाठी 80 टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ऑक्सिजन वहन करण्याच्या गाड्या सुद्धा व्यवस्था केली आहे, असं टोपे यांनी म्हटलं आहे.

500 नव्या अॅम्ब्युलंस घेण्यासाठी मंजुरी

अॅम्ब्युलंसच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारने 500 नव्या अॅम्ब्युलंस घेण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्या लवकरात लवकर रस्त्यावर दिसतील. जिल्ह्याच्या ठिकाणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिलेत की खाजगी अॅम्ब्युलंस घ्या, आमदारांनी आपल्या निधीतून अॅम्ब्युलंस दिल्यात. कुठंतरी मॅनेजमेंटचा अभाव असल्यानं काहींना मिळू शकली नाही हे खरं आहे, असं देखील आरोग्यमंत्री म्हणाले.

टोपे म्हणाले की, आम्ही आमच्याकडे कुठलेही अधिकार ठेवले नाही. सगळे अधिकार आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना आरोग्याविषयक सुधारणांसाठी खर्चाचे अधिकार दिले. आज राज्य सरकार सगळे खर्च सोडून आपण कोरोनावर सगळा खर्च करतोय. आपल्या अनेक चांगल्या गोष्टींचे फॉर्म्युले अन्य राज्यांनी कॉपी केले आहेत, असंही टोपे यांनी सांगितलं.