(Source: ECI / CVoter)
SEBC : एसईबीसीसंदर्भात मोठा निर्णय; नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना राज्य शासनाचा दिलासा
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
Maharashtra Cabinet Decision on SEBC : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आज झालेल्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 15 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते. एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये विकल्प दिलेल्या आणि ज्यांची निवड 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी झालेली आहे अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असेल. या निर्णयाचा लाभ 2014 ते 9 सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राह्य धरून नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.
मराठा आरक्षण कायदा, 2018 या कायदयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरीम स्थगिती दिली आणि 5 मे 2021 रोजी कायदा रद्द केला.
ईएसबीसी कायदा, 2014 व एसईबीसी कायदा, 2018 अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी, नोकरभरती वरील निबंध, कोविड- १९, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे उमेदवारांची निवड होऊन देखील त्याना शासकीय सेवेत नियुक्ती देता आली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी ईएसबीसी / एसईबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा (आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक) लाभ देण्यासाठी त्यांच्याकडून ईडब्ल्यूएस किंवा अराखीव प्रवर्गाचा विकल्प मागविण्यात आला. एसईबीसीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांनी अराखीव किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा विकल्प दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांनी निवड याद्या सुधारीत केल्या. अशा सुधारीत निवड याद्यांमधील उमेदवारांची 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी निवड झालेली आहे. तथापि त्यांना नोकरभरती वरील निर्बंध, कोविड- 19, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणामुळे नियुक्ती देण्यात आली नाही अशा उमेदवारांना "महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम 2022" मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला आहे.
राज्य सरकारने 15 महत्त्वाचे निर्णय घेतले
आज झालेल्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 15 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार असल्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यामुळं भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय देखील सरकारनं घेतला आहे.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
