Cabinet Decision : स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणार आता महिन्याला 20 हजार; पेन्शन थेट दुपटीने वाढवली, राज्य सरकारचा निर्णय
freedom fighters pension :राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ राज्यातील सहा हजारांहून जास्त स्वातंत्र्य सैनिकांना होणार आहे.
Maharashtra Cabinet Decision: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 15 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ राज्यातील सहा हजारांहून जास्त स्वातंत्र्य सैनिकांना होणार आहे.
आज दुपारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुपटीने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह इतर मंत्रिमंडळ सदस्य देखील उपस्थित होते. या निर्णयामुळं स्वातंत्र्यसैनिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आता स्वातंत्र्यसैनिकांना 10 हजार रुपयांऐवजी दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम आणि गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
स्वातंत्र्यसैनिकांकडून या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे 74.75 कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येणार आहे. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील 6229 स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन 1965 पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार 2 ऑक्टोबर 2014 पासून दर महिन्याला 10 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येते.
राज्य सरकारने 15 महत्त्वाचे निर्णय घेतले
आज झालेल्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 15 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार असल्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यामुळं भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय देखील सरकारनं घेतला आहे.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
