Samruddi Mahamarg: समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदारांना 'समृद्ध' करणारा निर्णय? बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडासंदर्भातील आदेश रद्द

Samruddi Mahamarg: मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीला सूट देण्याचा शासनाकडून निर्णय घेतला आहे. 

Samruddi Mahamarg Update

Maharashtra Samruddi Mahamarg: महाराष्ट्राच्या विकासाचा महामार्ग अशी ओळख सांगितली जात असलेल्या समृद्धी महामार्गासंदर्भात एक महत्वाचा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीला सूट देण्याचा शासनाकडून निर्णय घेतला आहे. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

समृद्धी महामार्गाच्या (Samruddhi Mega Highway) कामासाठी गौण खनिजाचं अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी मराठवाड्यात काही ठिकाणी प्रशासनाकडून कंत्राटदारांना दंड ठोठावण्यात आला होता. जालन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन टप्प्यात 328 कोटींचा दंड ठोठावला होता. या प्रकरणात तर समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार सुप्रीम कोर्टातही गेले होते. मॉन्टे कार्लो लि या कंपनीला ठोठावलेल्या 328 कोटी दंडाच्या विरोधातील आव्हान याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. जालना जिल्ह्यातील जालना तालुका आणि बदनापूर तालुक्यात समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालन्याच्या तहसीलदारांनी ठोठावलेल्या 328 कोटी रुपयांच्या दंडाविरुद्ध कंत्राटदार संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका देखील दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका कोर्टानं फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळं हा दंड भरावा लागणार हे स्पष्ट झालं होतं. अशात आज सरकारनं दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सध्या सुरु असलेली सर्व प्रकरणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत. 

प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.  कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला 5640 कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प (MMC), पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता.  

या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण 35629 कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी 15 वर्षाचा असेल.

ही बातमी देखील वाचा