शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
सत्तर वर्षीय प्राध्यापक गौतम नवलखा यांनी प्रकृती अस्वस्थ्याचं कारण जेल प्रशासनाला वारंवार दिलं आहे. मात्र सतत छातीत दुखत असूनही कारागृह प्रशासन उपचार करत नाही अशी तक्रार त्यांनी या याचिकेतून केली आहे.
मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. जेलऐवजी घरातच नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी नाकारत लावत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र त्यांना योग्य ती वैद्यकीय सेवा जेलमध्येच पुरवण्याचे निर्देश जेल प्रशासनाला दिले आहेत. वाढते वय आणि वैद्यकीय कारणांसाठी नवलखा यांनी नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी केली होती. नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात वयस्कर आणि आजारी कैद्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही, त्यामुळे आजारपणात आपल्याला घरी नजरकैदेत ठेवा, अशी मागणी करत शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांनी हायकोर्टात या याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेला विरोध करत एनआयए जेलमध्ये या गंभीर प्रकरणाचा दाखला देत नवलखांपेक्षाही वृद्ध कैदी जेलमध्ये आहेत अशी भूमिका तपासयंत्रणेनं स्पष्ट केली होती.
सत्तर वर्षीय प्राध्यापक गौतम नवलखा यांनी प्रकृती अस्वस्थ्याचं कारण जेल प्रशासनाला वारंवार दिलं आहे. मात्र सतत छातीत दुखत असूनही कारागृह प्रशासन उपचार करत नाही अशी तक्रार त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. कारागृहात मुलभूत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची वानवा आहे, अपुरे मनुष्यबळ आणि ज्येष्ठ कैद्यांची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेचाही अभाव आहे. त्यामुळे इथं कैद्यांची प्रचंड गैरसोय होते असा आरोप या याचिकेतून केला आहे. प्रकृती, वाढतं वय आणि आजारपण या कारणांमुळे आरोपीला नजरकैदेत ठेवले जाऊ शकते या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार या याचिकेतून दिलेला होता.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केला. मार्च महिन्यापासून नवलखा यांना छातीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यावर उपचार होण्याची गरज आहे, त्यामुळे स्वखर्चावर त्यांना जसलोक रुग्णालयात हलविण्यात यावे अशी मागणी नवलखा यांच्यावतीने अॅड. युग चौधरी यांनी केली. मात्र खाजगी रूग्णालयात नेण्याची गरज नाही, टाटा रुग्णालयातही त्यांच्यावर उपचार होऊ शकतात असं प्रमुख सरकारी वकील अरुणा पै यांनी हायकोर्टाला सांगितलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
