Cabinet Meeting Decision : बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या योजनांमध्ये एकसमानता आणणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Cabinet Meeting Decision : बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये एकसमानता आणण्यात येणार असून यामध्ये अधिछात्रवृत्ती तसेच परदेशी शिष्यवृत्तींची संख्या देखील कमी करण्यात येणार आहे.

Cabinet Meeting Decision

मुंबई : बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये तसेच योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारकडून (Government) निश्चित करण्यात आलं आहे. गुरुवारी (19 ऑक्टोबर) रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात निर्णय झाला आहे. या चारही योजनांमध्ये कायमस्वरुपी एकसमानता आणण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असून  एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. तसेच या बैठकीमध्ये अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देखील देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. 

राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.    त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वंयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. या सर्वांमध्ये एकच सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाकडून निर्देश देण्यात आले. त्यालाच अनुसरुन समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

विद्यार्थी संख्या निश्चित

 अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या देखील निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार बार्टी- 200 विद्यार्थी, सारथी- 200 विद्यार्थी, टीआरटीआय- 100विद्यार्थी, महाज्योती- 200 विद्यार्थी इतक्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 

यासाठी निकष कोणते ?

यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आयोग अर्थातच युजीसीच्या मार्गदर्शकांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी त्या लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपये इतके असावे. तर आरक्षणाच्या धोरणांनुसार या योजनेमध्ये महिलांकरीता 30 टक्के, दिव्यांगाकरीता 5 टक्के आणि अनाथांकरीता 1 टक्के यानुसार आरक्षण देण्यात येणार आहे.

अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फत, भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) आणि इतर संस्थांमार्फत देखील विद्यार्थ्यांना वेतन देण्यात येते. त्यामुळे या संस्थांमार्फत आणि योजनांमार्फत अनुदान घेत असलेल्या विद्यार्थ्याचा समावेश हा  बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येता येणार नाही किंवा त्यांना कोणतातरी एकच पर्याय उपलब्ध होईल. 

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी देखील संख्या निश्चित

 परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये माजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- 75 विद्यार्थी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग- 75 विद्यार्थी, आदिवासी विकास विभाग- 40 विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 20 विद्यार्थी, नियोजन विभाग- 75 विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक विभाग- मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ - 25 विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक विभाग -  27 विद्यार्थ्यांना हा लाभ घेता येईल.   यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.  QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठांचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये असेल त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

हेही वाचा :