Maharashtra Cabinet Meeting: शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे आठ धडाकेबाज निर्णय!

राज्य सरकारच्या आजच्या कॅबिनेटमध्ये अनेक खात्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Maharashtra Cabinet Meeting

मुंबई :  शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या (Shinde-Fadnavis-Pawar Government) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. 

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

• महाराष्ट्र राज्य  सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार  ( वित्त विभाग) 
• महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार ( सामाजिक न्याय )
• राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार ( सहकार व वस्त्रोद्योग) 
• कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता ( ऊर्जा विभाग) 
•  इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार( कामगार विभाग)
•  बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण ( सामाजिक न्याय) 

   

   

  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबईतून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार

  शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य  सहकारी बँक, मुंबई  या बँकेस पात्र ठरविण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते.  या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

  राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio) 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे.

   राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मुल्य 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे.  लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.  तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही.  या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे. 

  या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल.  तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.

  कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता

  नागपूर जिल्ह्यातील कामटी तालुक्यातील कोराडी येथे २ x ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा १३२० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येईल.  यासाठी येणाऱ्या १० हजार ६२५ कोटीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  यापैकी ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ८ हजार ५०० कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील.  तसेच २० टक्के म्हणजेच २ हजार १२५ कोटी रुपये पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

  महाप्रित उभारणार ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प, परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर

  महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नवीन योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित- महाप्रित या सहयोगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली.  या कंपनीमार्फत विविध शासकीय कामे उदा. परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, अक्षय ऊर्जा, कृषीमुल्य साखळी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पर्यावरण उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे करण्यास 10 जुलै 2023 मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.  यालाच अनुसरुन ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समुह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.  हा प्रकल्प राबविण्यास त्याच प्रमाणे महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळांकडील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून 25 कोटी इतक्या रकमेची 3 वर्षात व्याजासह परतफेड करण्याच्या तत्वावर या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.

  राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार, पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार

  राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून  व राष्ट्रीय सहकारी विकास मंहामंडळकडून प्रति चाती 3 हजार रुपये प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना 11 जानेवारी 2017 रोजी लागू करण्यात आली होती.  या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

  शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील एक वर्षापर्यंत ज्या सहकारी सूतगिरण्या 5 वर्ष मध्यम मुदतीचे नवीन कर्जाची उचल करतील त्याच सहकारी सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी 5 वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. या योजनेचा लाभ केवळ या निर्णयानंतर पुढील एक वर्षापर्यंत  कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना लागू राहील.

  हे कर्ज केवळ 5 वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार असावे. इतर प्रकारचे कर्ज जसे - कॅश क्रेडीट, माल तारण कॅश क्रेडीट, बुलेट परतफेड प्रकारचे कर्ज (कर्जाच्या मुद्यलाची परतफेड कर्ज अवधीनंतर ठोक एक रक्कमी करणे), पुनर्गठन कर्ज, इ. प्रकारचे कर्ज तसेच मंथली कंपाऊडींग बेसिस वर आधारित असलेले कर्ज या योजनेकरिता पात्र राहणार नाही.  11 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ ज्या 29 सहकारी सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्यल रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच या सूतगिरण्या सुधारित योजनेसाठी पात्र ठरतील.

  ज्या सहकारी सूतगिरण्या प्रस्तूत योजनेचा लाभ घेतील त्या सूतगिरण्यांनी रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार दरवर्षी 5 समान हप्त्यात मुद्दलाची परतफेड करणे आवश्यक असेल. तसेच सूतगिरण्यांनी मुद्दल रक्कमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत केला नाही तर या सूतगिरण्या या योजनेचा लाभ आपोआप घेण्यास अपात्र ठरतील. योजनेचा लाभ घेण्याऱ्या अंशत: उत्पादनाखालील सूतगिरण्यांनी पूढील 2 वर्षामध्ये सूतगिरणी प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आणावा, असे न करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना सदर योजनेचा लाभ दोन वर्षानंतर देणे बंद करण्यात येईल.

  ज्या सहकारी सूतगिरण्या त्यांच्या संचालक मंडळामार्फत चालविल्या जात आहेत केवळ अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील.

  अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन, पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

  अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  सध्या देशात 50 टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता असून वर्ष 2035 पर्यंत 1 लाख 25 हजार एवढ्या पशुवैद्यकांची आवश्यकता असेल.  राज्यात पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करणे आवश्यक आहे.  सध्या पदवी आणि पदव्युत्तर यामध्ये अनुक्रम 405 आणि 240 अशी प्रवेश क्षमता आहे.  राज्याला सुमारे 6 हजार 600 पशुवैद्यक पदवीधरांची गरज आहे.  सध्या राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे 2 हजार 500 पशुधन विकास अधिकारी असून 3 कोटी 33 लाख 79 हजार 118 पशुधनाची संख्या आहे. 

  अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल.  यासाठी एकूण 234 पदे नियमित आणि शिक्षकेत्तर 42 अशी बाह्य स्त्रोताने पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली.  यासाठी एकूण 107 कोटी 19 लाख इतका खर्च येईल.  तसेच उपकरणे, यंत्रसामुग्री, इमारती इत्यादीसाठी 346 कोटी 13 लाख एवढा खर्च येईल.

  राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार

  राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  धर्मादाय संघटनेतील नाशिक, पुणे, नागपूर, व नांदेड येथील कार्यालयांत प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 4 धर्मादाय सह आयुक्त व 4 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) अशी एकूण 8 नियमित पदे निर्माण करण्यास व 4 मनुष्यबळाच्या (बहुद्देशिय गट-ड कुशल कर्मचारी) सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे 740, नाशिक येथे 779, पुणे येथे 2394 आणि नागपूर येथे 1029 अशी प्रलंबित प्रकरणे धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयात आहेत. त्यामुळे या 4 ठिकाणी ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी, नियमांत सुधारणा करणार

  महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये सुधारणा करून त्यांचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी कामगार नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

  या मंडळामार्फत लाभार्थीकरिता विविध कल्याणकारी योजना आहेत.  मात्र, त्यांच्या अटी, शर्ती, निकष आणि आर्थिक बाबी निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत होत्या.  या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक होत्या.  केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ एखाद्या लाभार्थीने घेतला असल्यास त्यास परत त्याच योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी आता मंडळामार्फत सदर लाभार्थी कामगार अपात्र ठरविण्यात येईल अशी सुधारणा देखील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ मधील नियम ४५ मध्ये करण्यात येईल.

  बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणणार

  बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.

  राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.  त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वंयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात.  याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. 

  आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.

  अधिछात्रवृत्ती- अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता वरील स्वायत्त संस्थांमध्ये पुढील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. बार्टी- 200 विद्यार्थी, सारथी- 200 विद्यार्थी, टीआरटीआय- 100विद्यार्थी, महाज्योती- 200 विद्यार्थी

  निकष- याकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरीता 30 टक्के, दिव्यांगाकरीता 5 टक्के व अनाथांकरीता 1 टक्के याप्रमाणे आरक्षण राहिल. अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फत, भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) व इतर तत्सम संस्थांमार्फत देखील विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्याचा समावेश बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ नये. अथवा त्यांना वरीलपैकी एकच पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी किमान “B+” मानांकन प्राप्त शासकीय विद्यापीठात/ “A” मानांकन खाजगी विद्यापीठात  प्रवेश घेणे आवश्यक आहे .

  स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण- युपीएससीसाठी - उच्च व तंत्र  शिक्षण विभागांनी सूचीबद्ध केलेल्या दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्रामार्फत सर्व संस्थांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा. एमपीएससी, आयबीपीएस बँक‍िग, पोलीस व मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षण व तत्सम स्पर्धा परीक्षा कार्यक्रम-स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबाबत निवडीचे निकष अंतिम करावेत. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकष अंतिम करावेत.

  परदेश शिष्यवृत्ती- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- 75 विद्यार्थी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग- 75 विद्यार्थी, आदिवासी विकास विभाग- 40 विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 20 विद्यार्थी, नियोजन विभाग- 75 विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक विभाग- मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ - 25 विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक विभाग -  27 विद्यार्थी.  परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत.  यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठांचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये आहे. त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अशा स्वरुपाचे निकष आहेत.

  स्वाधार/स्वयंम /निर्वाह भत्ता विभागनिहाय तत्सम योजना- वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांरीता वार्षिक खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरीत करण्यात यावी. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड व नागपूर या ठिकाण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 60,000/- प्रति वर्ष. इतर महसूली विभागीय शहरातील व उर्वरित “क” वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु.51,000/- प्रति वर्ष. इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसांठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 43,000/- प्रति वर्ष. तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम-  रु. 38,000/- प्रति वर्ष. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम, स्वाधार/निर्वाह भत्ता चा लाभ देण्याकरीता एकच स्वतंत्र पोर्टल विकसित करावे. वसतिगृह प्रवेश व स्वयंम स्वाधारच्या लाभार्थ्यांचे पात्रता निकष अंतिम करावेत.