Shekhar Kumar Yadav : देश 'बहुसंख्याकांच्या' इच्छेनं चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची मागणी; सुप्रीम कोर्टानेही लक्ष घातलं
Shekhar Kumar Yadav : महाभियोग प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि भाजप खासदारांचा पाठिंबा मागितला.
Shekhar Kumar Yadav : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी दिलेल्या अत्यंत वादग्रस्त विधानावरून राजकारण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या वादग्रस्त भाषणाचीही दखल घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी कथितपणे म्हटले होते की देश 'बहुसंख्य'च्या इच्छेनुसार चालेल आणि कट्टर धर्मगुरूंसाठी एक शब्द वापरला बरेच लोक आक्षेपार्ह मानतात. त्यांची विधाने असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य करत असल्याच्या निषेधार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने उच्च न्यायालयाकडून भाषणाची सविस्तर माहिती मागवली. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या संक्षिप्त निवेदनात म्हटले आहे की, 'अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी दिलेल्या भाषणाच्या वृत्तपत्रातील वृत्तांची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाकडून तपशील व तपशील मागविण्यात आला असून हे प्रकरण विचाराधीन आहे.
एनजीओने सुप्रीम कोर्टातही तक्रार केली
एनजीओ कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स, ज्यांचे संरक्षक सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश पीबी सावंत आहेत, त्यांनी सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यासमोर न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत न्यायाधीशाविरुद्ध चौकशी करून त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांच्या भाषणामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. CJI कडे पाठवलेल्या तक्रारीत CJAR म्हणाले, 'उच्च न्यायालयाच्या एका सेवारत न्यायाधीशाने सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या अशा जातीय भडकाऊ विधानांमुळे केवळ धार्मिक भावना दुखावल्या जात नाहीत तर न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवर आणि निष्पक्षतेवरही परिणाम होतो. सार्वजनिक विश्वास देखील पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. असे भाषण म्हणजे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या शपथेचेही उघड उल्लंघन आहे, ज्यात त्यांनी राज्यघटना आणि त्याची मूल्ये निःपक्षपातीपणे जपण्याचे आश्वासन दिले होते.
काबिल सिब्बल यांनी मोदी-शहा यांचा पाठिंबा मागितला
दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची विनंती केली. महाभियोग प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि भाजप खासदारांचा पाठिंबा मागितला.
त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी मोहीम सुरू केली
नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) चे श्रीनगरचे लोकसभा खासदार आगा सय्यद रोहुल्ला मेहदी महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी नोटीस सादर करण्याचा विचार करत आहेत. मेहदी म्हणाले की, त्यांना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांकडून पाठिंबा देण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. मेहदीने Am वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.'
ओवेसी यांनीही स्वाक्षरी केली
AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही स्वाक्षरी केली आहे. शेखर यादव यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटीसवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या वागण्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'न्यायिक जीवनातील मूल्यांची पुनर्स्थापना' यासह घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी यांनी न्यायाधीशांविरुद्धची प्रक्रिया (हकालपट्टीची कारवाई) सुरू केल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी 'X' वर लिहिले की, 'मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटिसीवर स्वाक्षरी केली आहे. रुहुल्ला मेहदी यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली होती. नोटीसवर 100 लोकसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत जेणेकरून लोकसभा अध्यक्ष त्यावर विचार करू शकतील.
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव काय म्हणाले?
आपल्या भाषणात, न्यायमूर्ती यादव म्हणाले की हिंदू मुलांना नेहमीच दयाळू आणि अहिंसक राहण्यास शिकवले जाते, परंतु मुस्लिम समाजात असे नाही. याशिवाय, यूसीसीचे समर्थन करताना ते म्हणाले की, जेव्हा एक देश आणि एक संविधान आहे, तेव्हा सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा का नसावा. यानंतर न्यायमूर्ती यादव म्हणाले, 'हा भारत आहे, हा देश भारतात राहणाऱ्या 'बहुसंख्य' लोकांच्या इच्छेनुसार काम करेल, असे म्हणण्यास मला अजिबात संकोच नाही. हा कायदा आहे. तुम्ही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून असे म्हणत आहात असे म्हणता येणार नाही. कायदा बहुमतानुसार चालतो, कुटुंब किंवा समाजाचे कामकाज पहा, ते बहुमतानेच ठरवले जाते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
