Supreme Court Rahul Narwekar : सुप्रीम कोर्टाने डेडलाईन दिली.., विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणतात, मी तर...
Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या आमदार अपात्रता कारवाई प्रकरणी (MLA Disqualification) आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्षांना डेडलाईन नेमून दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर पाहिल्याशिवाय आपण काहीही बोलणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आजही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरयांचं वेळापत्रक फेटाळलं आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकर यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.
आजच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्यावतीने सुधारीत वेळापत्रक सादर केले. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेही हे वेळापत्रकही फेटाळून लावले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेबाबत वेगवेगळी मुदत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिली. त्यानुसार, शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून निकाल द्यावा लागणार आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी काय म्हटले?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईत म्हटले की, मला अजून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाली नाही. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे हे पाहिल्याशिवाय, मी काहीही बोलणार नसल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. आम्ही आदेशाच्या प्रतीची मागणी करत आहे. आदेशात नेमकं काय म्हटले आहे, हे पाहिल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ असेही त्यांनी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या डेडलाईनचा अर्थ काय?
31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयानं नार्वेकरांना काय निर्देश दिलेले?
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. गेल्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं पालन करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं ठणकावून सांगितलं होतं. तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळे प्रकरण फार लांबलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना थेट अल्टिमेटम दिलं आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
