राहुल नार्वेकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा झटका, दुसरं वेळापत्रकही फेटाळलं, आता 31 डिसेंबरची मुदत!

MLA Disqualification Case : सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांचं वेळापत्रक दुसऱ्यांदा फेटाळत 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

MLA Disqualification Case | Rahul Narwekar

Source : PTI

MLA Disqualification Case: नवी दिल्ली : आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी (MLA Disqualification Case) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. आजही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांचं वेळापत्रक फेटाळलं आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. 

31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे.  

गेल्या सुनावणीत न्यायालयानं नार्वेकरांना काय निर्देश दिलेले? 

आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. गेल्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं तातडीनं पालन करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं ठणकावून सांगितलं होतं. तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. पण त्या वेळापत्रकामुळे प्रकरण फार लांबलं जात होतं. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केलं. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना थेट अल्टिमेटम दिलं आहे. 

तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हालाच निर्णय घ्यावा लागेल : सर्वोच्च न्यायालय 

गेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिलेली. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलेली की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिलेली. 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी रविवारी (29 ऑक्टोबर) दिल्लीत जाऊन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भेट घेतली. आमदार अपात्रताप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी म्हटलं होतं. आमदार अपात्रताप्रकरणी आज, 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवं वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने वेळापत्रकात नेमके काय बदल करायचे? यावर कायदेशीर सल्ला घेतला असल्याचं नार्वेकरांनी दिल्लीहून परतल्यावर सांगितलं होतं. 

पाहा व्हिडीओ : MLA Disqualification : नार्वेकरांना दुसरा झटका, 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय द्या, कोर्टाचे आदेश