Pension: जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय? नवीन पेन्शन योजनेला विरोध का? RBI काय म्हणतंय? जाणून घ्या सर्वकाही
Old Pension Scheme: राजस्थान, छत्तीसगडनंतर आता हिमाचलमध्येही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येत आहे. आरबीआयचा याला विरोध असल्याचं दिसून येतंय.
मुंबई: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आता दबाब वाढत आहे. त्यावर सरकार या योजनेच्या अंमलबजावनीसाठी सकारात्मक असून राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून त्यांचा निर्णय घेतला जाईल असं आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ही योजना जर राज्यात लागू झाली तर 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेनेचे फायदे काय?
- या योजनेत सरकारी नोकरीतील व्यक्तीला निवृत्त झाल्यावर संपूर्ण पेंशन सरकार देत होती. तो नोकरीत असताना त्याच्या पगारातून हे पेंशन कापलं जात नव्हतं.
- तसेच निवृत्तीनंतर डी ए चा फायदाही वर्षातून दोनदा मिळत होता.
- ही पेंशन जवळ जवळ शेवटच्या पगाराच्या पन्नास टक्के असायची.
- यात जीपीएफची सुविधाही होती.
जुनी पेन्शन योजना का आणि कधी थांबवली?
एनडीए सरकारने अटल सरकारच्या वेळी साल 2004 ला ती संपुष्टात आणली आणि नॅशनल पेन्शन योजना सुरु केली.
नवीन पेन्शन योजना कशी वेगळी आहे?
यात सरकारी नोकरीतील व्यक्ती आपल्या बेसिक सॅलरीच्या 10 टक्के योगदान तर सरकार 14 टक्के योगदान पेंशनसाठी करते.
नवीन पेन्शन योजनेला विरोध का आहे?
- यात विथड्रॉव्हलला लिमिट आहे.
- पैसे काढताना त्यावर कर आहे.
- खाते उघडताना बरेच नियम आहेत.
- इक्विटीचे एक्सपोजर आहे.
- अॅन्यूएटीची अट आहे
- लॉक-इन पिरियड आहे
- उत्तम फंड मॅनेजर कुठला हे ठरवण्याची अडचण आहेच.
- पैसे हे त्यामुळे वाढणे तर सोडा, कमीही होऊ शकतात.
- जी सुरक्षा पेंशनमधून अपेक्षित आहे, ती यात त्यामुळे नाही.
सरकारला जुनी योजना सुरु करण्यात काय अडचणी आहेत?
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा भार पडणार आहे.
- लोकांचे आयुर्मान वाढत गेले आणि सरकारची वित्तीय जवाबदारी ही वाढत गेली.
- दरवर्षी हा वित्तीय भाराचा आलेख चढा होता.
- काही राज्य सरकारांची अर्थव्यवस्था यामुळे कोलमडू शकत होती.
- यावर आरबीआयचे काय म्हणणे आहे?
एकीकडे जुनी पेंशन लागू व्हावी यासाठी दबाव वाढत असताना दुसरीकडे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांद दास यांनी मात्र या योजनेला विरोध केला आहे. हे आर्थिक व्यवस्थेला पुढे नेण्याऐवजी, मागे खेचणारे पाऊल ठरेल असे त्यांनी म्हटले. तसेच सामान्य जनतेच्या जोरावर जी स्वतः सोशल सिक्युरिटीच्या जाळ्यापासून वंचित आहे, फक्त सरकारी नोकरीतील लोकांना याचा फायदा पोहचवला जाईल.
या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू
काँग्रेसशासित राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे, तर आम आदमी पक्ष शासित पंजाबने अलीकडेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
