Majha Katta : आम्हाला परत पाठवण्यासाठी फक्त निर्णय घेतला तर आमची ताकद दाखवून देवू; जे. पी. गावितांचा इशारा
Majha Katta : किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या पाश्वर्वभूमीवर डॉ. डी. एल. कराड, जे पी गावित, अजित नवले आणि मोर्चातील काही महिलांसोबत एबीपी माझाच्या माझा कट्ट्यावर संवाद साधला.
Majha Katta :"विधीमंडळाचं अधिवेशन आहे तोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या आहेत हे आम्ही ठरवलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आम्ही आधीच सांगितले होते की, जोपर्यंत आमच्या मागण्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आम्ही परत जाणार नाही. शिवाय आता आम्हाला परत पाठवण्यासाठी फक्त निर्णय घेतला तर पुढच्या दिवसांमध्ये आमची काय ताकद आहे ते आम्ही दाखवून देवू, असा इशारा माकपचे माजी आमदार जे पी गावित यांनी एबीपी माझाच्या कट्ट्यावरून सरकारला दिलाय. नुकत्याच झालेल्या किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या पाश्वर्वभूमीवर डॉ. डी. एल. कराड, जे पी गावित, अजित नवले आणि मोर्चातील काही महिलांसोबत माझा कट्ट्यावर संवाद साधला. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी आमच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आम्ही काय आग्रही असू अशी भूमिका मांडली.
"2018 च्या आंदोलनावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने लेखी आश्वासने दिली होती. परंतु, त्यावेळच्या आंदोलनामधून प्रश्न सुणार नाहीत हे आम्हाला माहिती होतं. त्यासाठी आम्हाला पुन्हा पुन्हा संघर्ष करावा लागेल हे देखील आम्हाला माहिती होतं. प्रत्येक आंदोलनानंतर आम्ही आमच्या प्रश्नांवर थोडं पुढं जात राहतो. 2019 मध्ये आम्ही पुन्हा लाँग मार्च काढण्याचा विचार केला होता. परंतु, तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आम्हाला काही आश्वासने दिली. परंतु, त्यातील 90 टक्टे आश्वासने त्यांनी पूर्ण केली नाहीत. वनहक्क अधिकार कायदा होऊन 18 वर्षे झाली आहेत. परंतु, अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आताही सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु, त्याची अंमलबाजावणी कधी होईल हे माहित नाही. त्यामुळे आम्ही पुन्हा संघर्ष करू, असे डॉ. डी. एल. कराड यांनी यावेळी म्हटले.
डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आम्ही अनेक महिने तुरूंगात घालवले आहेत. बंदूकीच्या गोळ्या खावून आमचे चार लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. परंतु, या लोकांना माहिती आहे की माकप हा पक्ष आम्हाला न्याय मिळवून देईल. त्यामुळे या लोकांचा आमच्यावर विश्वास आहे. सरकारकडून उद्योजकांचे कर्ज माफ केले जाते. परंतु, गोरगरीब जनतेकडून चार ते पाच हजार रूपयांमध्ये कामे करून घेतली जातात. त्यामुळेच या व्यवस्थेशी लढून आम्ही आमचे हक्क मिळवून घेऊ."
"आधिवासी बांधवांनी 2007 नंतर जमिनीचा ताबा घेतलेल्या कागदपत्रांची त्यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. परंतु, त्यांना राहण्यासाठी निवारा नाही असे लोक एवढ्या वर्षाचे कागद कसे जपून ठेवतील असा प्रश्न आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून त्या जमिनी अधिवासी बांधवांच्या नावे करण्याचा मुद्दा रखडलेला आहे. कालच्या मोर्चातून आमचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा आहे, असे अजित नवले म्हणाले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एक समिती स्थापन करू असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. परंतु, या समितीमध्ये अजित नवले यांना घेण्यात आले नाही याबाबत देखील अजित नवले यांनी सांगितले. "1 जून 2017 ला जो शेतकऱ्यांचा संप झाला, त्यावेळी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला. काही शेतकरी नेत्यांना गोळा करून रात्री दोन वाजता आमचा संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यावेळी किसान सभेच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आणि आमचा संप पुढे सुरू राहिला. त्यावेळी माझ्यामुळे संप मोडीत निघाला नाही म्हणू काही नेत्यांचा माझ्यावर राग आहे. शिवाय आम्ही मागे लागून आमचे प्रश्न सोडवून घेतो म्हणून मला त्यांनी समितीत घेतलं नाही. आमच्या सर्व नेत्यांनी सांगितलं की अजित नवलेंना समितीत घ्या. परंतु, नवी पोरं तत्वाला धरून राहतात हे त्यांना माहिती आहे. याच कारणाने मला समितीत घेतलं नाही, असे अजित नवले यावेळी म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
