प्रत्येक वॉर्डसाठी वेगळा निधी द्या, 'या' सहा मागण्या मान्य करा, अन्यथा फोन चळवळ सुरू करणार; प्रफुल्ल कदम यांचा राज्य सरकारला इशारा

गाव किंवा शहर हे विकासाचे युनिट न मानता वॉर्ड हे विकासाचे युनिट मानावे ही या चळवळीची नवी संकल्पना असल्याचं किसान आर्मीचे प्रफुल्ल कदम यांनी सांगितलं.

Kisan Army Praful Kadam

मुंबई: आमदार-खासदार निधीप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डसाठी स्वतंत्र विकास निधी देण्यात यावा, हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार त्या-त्या वॉर्डमधील ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात यावा यासह प्रमुख सहा मागण्यांसाठी मान्य कराव्यात अशी मागणी किसान आर्मी आणि वॉटर आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांनी केली आहे. या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलं आहे. सदर मागण्या जर मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर 10 नोव्हेंबर पासून देशातील पहिली आणि सर्वात मोठी फोन चळवळ सुरु करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. 

याबाबत प्रफुल्ल कदम एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले की, "देशात अगदी कमी कालावधीमध्ये सनदशीर मार्गाने क्रांती घडवण्यासाठी आणि आपल्या भारतातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवण्यासाठी या गोष्टी गरजेच्या आहेत. या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या नाहीत तर येत्या 10 नोव्हेंबरपासून दररोज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना फोन करण्याची चळवळ आम्ही सुरू करू. याची सुरुवात सोलापुरातील सांगोला येथून करणार."

या संबंधित मोठा मेळवा घेणार असल्याचं आणि राज्यातील 10 हजार ग्रामपंचायती, 100 नगरपालिका यांचे ठराव आणि तब्बल एक लाख सदस्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र शासनाला देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. गाव किंवा शहर हे विकासाचे युनिट न मानता वॉर्ड हे विकासाचे युनिट मानावे ही या चळवळीची नवी संकल्पना असून 'वॉर्डाचा विकास तर देशाचा विकास' हे या चळवळीचे नवे सूत्र असल्याचंही त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. 

काय आहेत प्रमुख मागण्या? 

1. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डसाठी आमदार आणि खासदार निधीप्रमाणे दरवर्षी अनुक्रमे 10 लाख, 25 लाख आणि 50 लाख रुपयांचा स्वतंत्र निधी देण्यात यावा.
2. हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार त्या-त्या सदस्याला देण्यात यावा.
3. ज्या राज्यामध्ये विधानपरिषद आहेत त्या राज्यांमध्ये नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांनाही लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात यावा. 
4. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांचा आणि नगरसेवकांचा स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करुन त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्यात यावा.
5. वॉर्ड पातळीवर विकासाला चालना देण्यासाठी नियोजन आणि आराखडा तयार करण्यासाठी वेगळा आयोग किंवा समिती नेमण्यात यावी.
6. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची मतं घेऊन पराभूत झालेल्या उमेदवारालाही 50 टक्के विकासनिधी देण्यात यावा.