जीएसटीमुळे खादी उद्योग डबघाईला, सरकारचे दुर्लक्ष

खादी आयोगाची स्थापना 1961 साली झाली. देशात एकूण 27 खादी ग्रामोद्योग संस्था कार्यरत होत्या. पण आजघडीला केवळ 9 खादी संस्था कार्यरत आहेत.

नांदेड : खादी म्हणजे केवळ कपडा नसून एक विचार आहे, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी म्हणाले होते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून खादी वापरण्याचे आवाहन जनतेला केले होते. पण जिथे खादीची निर्मिती होते, ती खादी ग्रामोद्योग सरकारच्या नव्या धोरणांनी शेवटच्या घटका मोजत आहे. सरकारची कसलीही मदत खादीला नसताना आता खादीला जीएसटी लागत असल्याने खादी उद्योग मरणासन्न अवस्थेत जातो आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात खादीचा महत्वाचा वाटा राहिला आहे. महात्मा गांधींजींनी कायमच खादीचा पुरस्कार केला होता. विद्यमान पंतप्रधान मोदींनीही ‘मन की बात’मधून खादीबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्याचे काम केले. पण आज महात्मा गांधीजी आणि खादी हे दोन्ही विषय केवळ भाषणांपुरते राहिलेत की काय, अशी स्थिती आहे. खादी आयोगाची स्थापना 1961 साली झाली. देशात एकूण 27 खादी ग्रामोद्योग संस्था कार्यरत होत्या. पण आजघडीला केवळ 9 खादी संस्था कार्यरत आहेत. खादी संस्थांना त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवून जमीन मुलयाच्या केवळ 60 टक्के कर्ज दिले गेले. अनेक संस्थांनी त्या कर्जाची परतफेडही केली, पण आजवर खादी संस्थेला त्यांच्या जमिनी परत मिळाल्या नाहीत. या सर्व जमिनी केंद्रीय खादी आयोगाकडे गहाण पडल्या आहेत. जर या जमिनी खादी ग्रामोद्योग संस्थांना परत मिळाल्या तर त्याच्या वापरातून संस्थेला भांडवल मिळू शकते, पण सरकार दरबारी कित्येक वर्ष झाली प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. राष्ट्रीय सणांना डौलदारपणे फडकणारा तिरंगा, मिशीलीन कापड, पोलीवस्त्र, टेरिकॉट, सतरंजी विविध रेडिमेड खादी ड्रेसेस हे खादी ग्रामोद्योगमध्ये बनतात. एकट्या नांदेड खादी युनिटमध्ये वर्षकाठी 5 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. वास्तविक बाजारपेठेत वर्षकाठी 25 कोटी रुपयांनाही मागणी आहे. पण खादी संस्थांकडे भांडवल नसल्याने उत्पादनांच्या मर्यादा आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी हे जनतेला खादी खरेदीचे आवाहन करतात. पण स्वतः सरकार केवळ राष्ट्रध्वज वगळता कोणतेही खादी कापड खरेदी करत नाही. मोदींनी जेव्हा खादीचा भाषणात उल्लेख केला, तेव्हा खादीचे प्रश्न आता सुटतील, अशी आशा होती. पण भाषणात खादीचा उल्लेख करणार्‍या पंतप्रधानांनी खादीला जिवंत ठेवण्यासाठी एकही निर्णय घेतला नाही. नांदेड खादी ग्रामोद्योग अंतर्गत 82 कारकुनी कर्मचारी तर 641 विणकर काम करतात. इथे तयार झालेले राष्ट्रध्वज हे संपूर्ण देशात फडकावले जातात. स्वतः खादी ग्रामोद्योगाचे बाजारपेठेत दुकाने आहेत. त्यातून आजवर बर्‍यापैकी विक्री व्हायची. खादीवर आजवर कोणत्याही प्रकरचा कर नव्हता. पण मोदी सरकारने खादीलाही जीएसटीच्या कक्षेत आणले. आजघडीला खादीवर 12 ते 20 टक्के एवढा कर भरावा लागतो, त्यामुळे खादीची विक्री मंदावली आहे. इथे काम करणारे कामगार हे केवळ खादीवरील प्रेमापोटी अत्यल्प पगारावर काम करतात. आता खादीच्या असलेल्या स्थितीमुळे त्यांना खादी बंद होतेय की काय, या भीतीने ग्रासले आहे. राजकीय नेत्यांना निवडणुका जवळ आल्या की महात्मा गांधी आणि त्यांच्या विचारांची आठवण येते. पण प्रत्यक्षात गांधींचे विचार आचरणात आणले जात नाहीत. स्वदेशीचा नाराही चढ्या आवाजाने दिला जातो, पण 100 टक्के स्वदेशी असलेली खादी टिकवण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करत नाहीत. काँग्रेस असो वा भाजप, प्रत्येकाला केवळ राजकारण करुन सत्ता टिकवण्यात स्वारस्य आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.