मोठी बातमी! जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य; कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब, संख्या किती?

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे 20 टक्के सदस्य निवडता येणार असल्याची माहिती आहे.

ZP Election cabinet decision

Source : Abp

मुंबई: राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर तेथे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आली आहे. संख्याबळाच्या आधारावर पक्षांना हे स्वीकृत नगरसेवकपद मिळाले आहेत. त्यातच, नुकतेच जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाही पार पडल्या असून आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात (Devendra Fadnavis) या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे 20 टक्के सदस्य निवडता येणार असल्याची माहिती आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे 20 टक्के सदस्य निवडता येणार असल्याची माहिती आहे. किमान 5 सदस्य निवडणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भात लवकरच विधिमंडळात कायदा पारीत केला जाणार असल्याची माहिती आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वीकृत सदस्यसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत 5 आणि पंचायत समितीमध्ये 2 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. 

निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्यांना संधी

ग्रामीण भागात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल,या उद्देशाने महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, आता इच्छुक कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सभागृहात बसण्याची संधी मिळणार असल्याचे निश्चित झालं आहे. 

हेही वाचा