सिंचन घोटाळा | जलसंपदा विभागाकडून कारवाईची परवानगी मिळत नाही : एसीबी

गोसीखुर्द आणि अमरावती विभागातील निविदांमध्ये अजित पवारांची नेमकी काय भूमिका होती, ती तपासून पाहण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं एसीबीने शपथपत्रात नमूद केले. याचा अर्थ तथाकथित सिंचन घोटाळा सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण होत असतानाही जैसे थे आहे.

उस्मानाबाद : राज्यात सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करुन विद्यमान सरकार सत्तेवर आलं होतं. मात्र उच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केलेल्या शपथपत्रात तब्बल 24 प्रकरणांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून अधिकारी आणि कंत्राटदारावर कारवाई करण्यासाठीची परवानगी मिळत नसल्याचं एसीबीने कोर्टात सांगितलं आहे.

गोसीखुर्द आणि अमरावती विभागातील निविदांमध्ये अजित पवारांची नेमकी काय भूमिका होती, ती तपासून पाहण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं एसीबीने शपथपत्रात नमूद केले. याचा अर्थ तथाकथित सिंचन घोटाळा सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण होत असतानाही जैसे थे आहे.

नागपूर खंडपीठाने मागील सुनावणीत घोटाळ्याच्या तपासाची सद्यस्थिती मांडण्याचे निर्देश एसीबीला दिले होते. त्याला अनुसरुन एसीबीच्या वतीने अमरावतीचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी शपथपत्र सादर केले. यामध्ये 14 प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोषारोपपत्र म्हणजे खटला दाखल करण्यासाठी तर 10 प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान ही परवानगी मागितली गेली. परंतु यातील 24 प्रकरणामध्ये सचिवांनी परवानगी दिलेली नसल्याचं समोर आलं आहे.

त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा प्रचार करुन त्याच्या आधारावर भाजपने सत्ता स्थापन केली. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. मात्र चौकशी किंचीतही पुढे सरकली नसल्याचं समोर आलं आहे.

सिंचन घोटाळा सिंचन घोटाळा 2004 ते 2008 दरम्यान झाला होता. मात्र 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशी सुरु करण्यात आली. मात्र चार वर्षात पहिल्यांदा इतकं स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सादर केलं आहे. एसीबीने पहिल्यांदा हे सर्व प्रकरण समोर आणणाऱ्या अतुल जगताप या याचिकाकर्त्यांचे पहिल्यांदा आभार मानले आहेत. चौकशी एसीबीला काय मिळाल?

• कंत्राटदारांचं कार्टेल बनवण्यात आलं
• तांत्रिक परवानग्यांआधीच टेंडरची जाहिरात देणे
• नियमात न बसणाऱ्या अर्जदारांना टेंडर कागदपत्र देणे
• जॉईंट व्हेंचर रजिस्टर होण्याआधी कागदपत्र देणे
• कंत्राट रद्द न होणे आणि तीन पेक्षा जास्त कंत्रात मिळण्यासाठी जॉईंट वेंचर अवलंबणे
• पूर्व नियोजत कंत्राटदार इतर कंत्राटदारांचं डिपॉझिट भरायचा त्यामुळे कुठलीही स्पर्धा उरायची नाही आणि टेंडरची किंमत वाढायची
• नियमात कोणतीही तरतूद नसताना कंत्राटदारांना मोबिलायजेश अॅडवान्स देण्यात येत होता

प्रकल्पांच्या किंमती कशा वाढल्या ?

• 2009 मध्ये सात महिन्याच्या काळात 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत कोट्यवधी रुपयांनी वाढली
• सहा प्रकल्प आपल्या मुख्य किंमतीच्या 33 पटीनं वाढली
• 12 प्रकल्पांची सात महिन्यात दुपटीनं वाढली

काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?

महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल...

• विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरुन थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली.
• ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
• व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजूरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
• सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
• या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
• 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
• तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.
• कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू केली. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली.

• जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.
• सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रूपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे.