Government Formation | भाजपला सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांकडून निमंत्रण

भाजपला सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिलं आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करायची की नाही याची चर्चा उद्या भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे

मुंबई : राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी भाजपला निमंत्रण दिलं आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला राज्यपालांकडून निमंत्रण देण्यात आलं आहे. भाजपकडून सत्तास्थापनेबद्दल अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. शिवसेना-भाजपमधील तणाव पाहता भाजप राज्यपालांचं निमंत्रण स्वीकारुन बहुमत कसं सिद्ध करणार का? हे पाहावं लागणार आहे.

भाजपच्या कोअर कमिटीची उद्या बैठक पार पडणार आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करायची की नाही, यावर उद्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. या चर्चेननंतर सत्तास्थापनेबद्दल निर्णय होणार आहे, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

भाजपला निमंत्रण मिळाल्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसच्या गोटात हालचाली सुरु झाल्या आहे. शिवसेनेच्या आमदारांशी कुणीही संपर्क करु नये, यासाठी सर्व काळजी घेतली जात आहे. शिवसेनेने आमदारांची सर्व जबाबदारी खासदार अनिल देसाई, गजानन किर्तीकर, मिलिंद नार्वेकर, रामदास कदम यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची मालाड येथील हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या आमदारांना जयपूरला हलवण्यता आलं आहे. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, मल्लिकार्जुन खरगे थोड्याच वेळात जयपूरला पोहचत आहेत. उद्या सर्व आमदारांशी नेते संवाद साधणार आहेत. सत्ता संघर्षात भाजप काँग्रेसच्या आमदारांना संपर्क करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्यपालांकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याची सूचना फडणवीस यांना केली. राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात भाजपच्याच नेतृत्त्वात सरकार स्थापन होईल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. तर उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी भाजपच्या पाठिंब्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे राज्यात कुणाचं सरकार येणार आणि कोण मुख्यंमत्री होणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

सत्ता स्थापनेसाठी पुढचे पर्याय काय असू शकतात?

मोठा पक्ष म्हणून भाजप विधानसभेत बहुमत सिद्ध करु शकला नाही, तर राज्यात इतर पक्षांनाही राज्यपाल संधी देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवट सध्यातरी लागू होणार नाही. विधानसभेचा आणि सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढचं सरकार लगेच स्थापन करणे गरजेचं नसतं, त्यासाठी वाढीव मुदत मिळण्याची घटनेत तरतूद आहे.

सरकार स्थापन न झाल्यास अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक केली जाऊ शकते आणि त्यानंतर आमदारांचा शपथविधी पार पडेल. त्यानंतर कुठल्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही किंवा बहुमत सिद्ध करु शकले नाही, त्यावेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील पावलं उचलू शकतात.

सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया लांबल्यास राज्यपाल काळजीवाहू सरकार नेमू शकतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हे काळजीवाहू सरकार काम बघेल. मात्र काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही. काळजीवाहू सरकारच्या काळात हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करुन नवीन आमदारांचा शपथविधी होऊ शकतो. काळजीवाहू सरकार किती दिवस असेल याचा काही कार्यकाळ नाही.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याची मुदत सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. या कालावधीत एखादा पक्ष पुरेसं संख्याबळ घेऊन पुढे आल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊ शकते. त्यानंतर नवीन सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा निवडणुका घ्याव्या लागतील.