Sheikh Hasina : तिकडं बांगलादेशकडून पासपोर्ट रद्द, गुन्ह्यांवर गुन्हे अन् वॉरंटही जारीचा खेळ सुरुच; इकडं भारताचा सुद्धा शेख हसीनांसाठी तगडा निर्णय!
बांगलादेशच्या युनूस सरकारने मंगळवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह 97 लोकांचे पासपोर्ट रद्द केले आहेत. यापैकी 22 पासपोर्ट जबरदस्तीने गायब करण्यात आलेल्या लोकांचे आहेत
Sheikh Hasina : गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे बांगलादेशच्या युनूस सरकारने मंगळवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह 97 लोकांचे पासपोर्ट रद्द केले आहेत. यापैकी 22 पासपोर्ट जबरदस्तीने गायब करण्यात आलेल्या लोकांचे आहेत, तर जुलैमध्ये झालेल्या हत्येमध्ये सहभागी असल्याच्या कथित आरोपावरून माजी पीएम शेख हसीना यांच्यासह 75 लोकांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले आहेत.
भारताकडूनही चोख प्रत्युत्तर
शेख हसीना यांचा पासपोर्ट रद्द झाल्यानंतर काही वेळातच भारत सरकारने व्हिसाचा कालावधी वाढवला आहे. त्यामुळे भारत हसीना यांना बांगलादेशला पाठवून देणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी 6 जानेवारी रोजी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. ट्रिब्युनलने हसीना यांना 12 फेब्रुवारीपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारनेही हसीना यांना प्रत्यार्पण करण्याचे आवाहन भारताला केले आहे.
भारतात येऊन हसीनांची चौकशी करण्यास तयार
बांगलादेशच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाचे प्रमुख मेजर जनरल फजलुर रहमान म्हणतात की जर भारताने शेख हसीना यांना हद्दपार केले नाही तर आयोग भारतात येऊन त्यांची चौकशी करण्यास तयार आहे. गेल्यावर्षी 5 ऑगस्ट रोजी सत्तापालट झाल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. तेव्हापासून त्या भारतात आहेत. बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर स्थापन झालेल्या युनूस सरकारने हसीनांविरुद्ध हत्या, अपहरणापासून देशद्रोहापर्यंत 225 हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील प्रत्यार्पण करार काय आहे?
ते वर्ष 2013 आहे जेव्हा भारताच्या ईशान्येकडील अतिरेकी गटाचे लोक बांगलादेशात लपून बसले होते. त्यांना बांगलादेशात आश्रय घेण्यापासून सरकारला रोखायचे होते. त्याचवेळी बांगलादेशच्या जमात-उल-मुजाहिदीन या प्रतिबंधित संघटनेचे लोक भारतात लपून बसले होते. या समस्येचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रत्यार्पण करार केला. या अंतर्गत, दोन्ही देश एकमेकांच्या ठिकाणी आश्रय घेतलेल्या फरार लोकांना परत करण्याची मागणी करू शकतात. तथापि, यात एक पकड आहे की भारत राजकीयदृष्ट्या संबंधित प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो, परंतु जर त्या व्यक्तीवर खून, अपहरण यासारखे गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले तर त्याचे प्रत्यार्पण थांबवता येणार नाही.
या करारामुळे बांगलादेशने 2015 मध्ये युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचे नेते अनुप चेतिया भारताकडे सुपूर्द केले, असे ढाका ट्रिब्यूनने म्हटले आहे. भारताने आतापर्यंत अनेक फरारी लोकांना परत पाठवले आहे. 2016 च्या करारातील दुरुस्तीनुसार, प्रत्यार्पण मागणाऱ्या देशाला गुन्ह्याचा पुरावा देण्याचीही आवश्यकता नाही. त्यासाठी न्यायालयाने बजावलेले वॉरंट पुरेसे आहे.
आरक्षणाविरोधातील आंदोलनाने सत्तापालट
गेल्या वर्षी, 5 जून रोजी, बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के कोटा प्रणाली लागू केली होती, तेव्हापासून ढाका येथील विद्यापीठांचे विद्यार्थी आंदोलन करत होते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना हे आरक्षण दिले जात होते. हे आरक्षण रद्द झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. काही वेळातच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. या विरोधानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे 5 ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि बांगलादेश सोडून भारतात आल्या. त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
