अवघ्या तीन महिन्यात चार मोठे प्रोजेक्ट गमावले, 1.80 लाख कोटींचा फटका, लाखोंचा रोजगारही बुडाला
अवघ्या तीन महिन्यात चार मोठे प्रजेक्ट इतर राज्यात गेले आहेत. या प्रोजेक्टची किंमत 1.80 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. या प्रोजेक्ट्समुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जवळपास एक लाख जणांना रोजगार मिळणार होता.
Tata Airbus Project : अवघ्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातून चार मोठे प्रजेक्ट इतर राज्यात गेले आहेत. या प्रोजेक्टची किंमत 1.80 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. प्रोजेक्ट गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान तर झालेच आहे. या प्रोजेक्ट्समुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जवळपास एक लाख जणांना रोजगार मिळणार होता. पण हे प्रोजेक्ट्स गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांच्या रोजगाराची संधीही हुकली आहे. महाराष्ट्रातून कोट्यवधी रुपयांचे प्रोजेक्ट्स गेल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या आहेत. यावरुन महाराष्ट्रातील राजकारण तापलेय. अवघ्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातून गेलेल्या प्रोजेक्ट्सबद्दल जाणून घेऊयात...
टाटा एअरबसचा C-295 लष्करी ट्रान्सफोर्ट एअरक्राफ्ट हा नागपूरमधील प्रोजेक्ट गुजरातमधील वडोदऱ्याला गेला आहे. या प्रोजेक्ट्सची किंमत 22 हजार कोटी रुपये इतकी होती. राज्याचे उद्योगमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट नागपूरमधील मिहानमध्ये होईल असा विश्वास होता. पण गुरुवारी हा प्रोजेक्ट गुजरातला गेल्याचं समोर आलं. टाटा एअरबसच्या या प्रोजेक्ट्समुळे प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष सहा हजार लोकांना रोजगार उलब्ध होणार होता.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पही गुजरातला गेला होता. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प 1.54 लाख कोटी रुपयांचा होता. पुण्यामध्ये हा प्रोजेक्ट्स होणार होता. पण तो गुजरातमध्ये गेला. सेमीकंडक्टर निर्मिती देशात सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखले आहे. आगामी काळात सेमीकंडक्टरची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने याबाबत विशेष धोरण आखले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांता सोबत झालेल्या चर्चेनुसार, सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प हा पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे सुरू होणार होता. या प्रकल्पामुळे 80 हजार ते एक लाख रोजगार निर्माण झाला असता. यातील 30 टक्के रोजगार हा थेट रोजगार असणार होता. तर, जवळपास 50 टक्के रोजगार हा अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली असती.
उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत देशात चार मोठे बल्क पार्क उभारण्यात येणार आहेत. यातील एक प्रकल्प महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात होणार होता. पण तीन हजार कोटी रुपयांचा बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही महाराष्ट्रातून गेल्याची चर्चा आहे. या प्रोजेक्टसच्या माध्यमातून 50 हजार जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होता. रायगड जिल्ह्यातील रोहा व मुरुड येथे हा प्रोजेक्ट्स होणार होता. रोहा व मुरुड तहसीलकडून या प्रोजेक्ट्ससाठी पाच हजार जमीन देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. पण केंद्र सरकारनं हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट्सला तत्वता मान्यता दिली. महाराष्ट्रातील रायगडमधील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट्सबाबत काहीच चर्चा होत नाही.
सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रोजेक्ट (वैदकीय उपकरणाचे कारखाने) रद्द करण्यात आला होता. औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या या प्रोजेक्ट्समुळे महाराष्ट्रात 424 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. तसेच यामधून तीन हजार जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार होता. पण महाराष्ट्रातील प्रोजेक्ट्सला मान्यता मिळाली नाही. त्याचवेळी तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमधील मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रोजेक्ट्सला मान्यता देण्यात आली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं विशेष सवलती देऊन मान्यता दिली होती.
आणखी वाचा :
Tata Airbus Project : महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला जाण्याची कारणं काय ? इतर शेजारील राज्याची परिस्थिती काय?
महत्त्वाच्या बातम्या
