Tata Airbus Project : महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला जाण्याची कारणं काय ? इतर शेजारील राज्याची परिस्थिती काय?

Tata Airbus Project : महाराष्ट्रातून प्रकल्प शेजारील राज्यात का जात आहेत? याची कारण काय आहेत? शेजारील राज्य नेमक्या काय सुविधा आणि सवलती देतात? याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

Maharashtra politics

Source : PTI

Tata Airbus Project : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर ( Vedanta-Foxconn Project) C-295 लष्करी ट्रान्सफोर्ट एअरक्राफ्ट प्रकल्पही गुजरातला गेल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. यावरुन विरोधकांनी सत्ताराध्यांवर टीकास्त्र सोडलं आहे तर सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकल्प आधीच गुजरातला गेल्याचं सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातून प्रकल्प शेजारील राज्यात का जात आहेत? याची कारण काय आहेत? शेजारील राज्य नेमक्या काय सुविधा आणि सवलती देतात? याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. याबाबत सोशल मीडियासह कट्ट्यावर, ट्रेनमध्ये आणि कार्यलयातही चर्चा सुरु आहेत. महाराष्ट्राच्या शेजारी असणाऱ्या राज्यामध्ये उद्योगधंद्यासाठी काय सुविधा दिल्या जातात? याबाबत जाणून घेऊयात... 

महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला जाण्याची कारणं काय ?

- अडवणुकीचे धोरण, तिकडे रेड कार्पेट आणि ईकडे रेड टिपिझम 
- विजेच्या दरांची तफावत.. उदा. नाशिकला 9 रुपये 11 रुपये प्रति युनिट आहे मात्र गुजरातला 5 रुपये ते 7.80 पैसे एवढा आहे. 
- जमिनीचे दर महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये कमी असून एखादा मोठा प्रकल्प असल्यास अत्यंत सवलतीमध्ये त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाते. 
- गुजरातमध्ये असलेल्या मूलभूत सेवा सुविधा आणि दळणवळणाची साधने ही महाराष्ट्रापेक्षा कईक पटीने चांगली. 
- गुजरातमध्ये गॅस इंधनाची कंपनींच्या दारापर्यंत दिली जाणारी सुविधा
- गुजरातमध्ये MIDC ला मिळणाऱ्या अंतर्गत सुविधा 
- गुजरातमध्ये औद्योगिक धोरणानुसार असलेल्या अनुदानाचे त्वरित वाटप व त्याची अंमलबजावणी ही अत्यंत तातडीने केली जाते.
- मोठ्या उद्योगाची गुंतवणूक गुजरात मध्ये येत असल्यास एक मिनिस्टर लेवल किंवा सेक्रेटरी लेवलचा स्वतंत्र अधिकारी नेमून त्याला लागणाऱ्या सर्व सुविधांची उपलब्धता तातडीने केली जाते.
- ईज टू डूइंग बिझनेस याची घोषणा महाराष्ट्रामध्ये जाहीर झाली परंतू खऱ्या अर्थाने याची अंमलबजावणी गुजरातमध्ये सुरू झालेली आहे एक खिडकी योजनेद्वारे कुठलाही उद्योग आल्यास त्याला परवानग्या तातडीने दिल्या जातात.
- कुठल्याही राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप हा कामगार युनियनमध्ये नाही व कामगार युनियनचा त्रास महाराष्ट्राच्या तुलनेमध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात आहे.
- बंदरावरील आयात निर्यातीची बंधने आणि सोयी सुविधा याबाबत असलेली तफावत 
- केंद्र सरकारचे स्टँडअप, स्टार्ट अप, मुद्रा आणि प्रोत्साहनपर योजनांची अमलबजावणी महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये तत्परतेने होते

तेलंगणातील काय स्थिती?

महाराष्ट्रापेक्षा शेजारिल तेलंगाणा राज्यात शेतकऱ्यांना 24 तास शेतीसाठी विज मोफत पुरवठा केली जाते. तर शेतकऱ्यांना एकरी 10 हाजाराप्रमाणे शेतीसाठी अनुदानित रक्कम देते.
त्याच प्रमाणे दलित रयतु बंधु योजने अंतर्गत अनुसूचित जाति जमाती वर्गातील पुरुष महिलांसाठी  व्यवसाय उभारण्यासाठी 10 लाख रुपये अनुदान तत्वावर मदत.
उद्योगांना 500 युनिट पर्यत 7 रुपये दराने वीज पुरवठा तर 500 युनिट वापरापुढे 9 रुपये दराने वीज पुरवठा होतो.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत उद्योगांसाठी कर सुद्धा कमी आकारला जातो.

गोवा- गोव्यातील उद्योगांसाठी पॉलिसी -

1 ) एक अर्ज, एक महिना आणि एक खिडकी योजना
2 ) उद्योगांमध्ये गोयंकरांना 60 टक्के नोकरीची अट
3 ) पहिल्या 500 युनिटसाठी विजेचा दर 16.62 पैसे. त्यानंतर प्रति युनिट 14 रूपये 93 पैसे
4 ) गोव्यात जागा कमी असल्यानं फार्माक्युटिकल, शेती, पर्यटन, करमणूक या क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य
5 ) उद्योगांचं स्वरूप आणि गरज पाहून सलवतींचा निर्णय
6 ) परवानग्या अधिक सुलभ, सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न

कर्नाटक- सरकार उद्योजकांच्या पाठीशी  

महाराष्ट्रच्या तुलनेत पूर्वी कर्नाटकात वीज मिळवणे अवघड  होतं, आता  कर्नाटकात उद्योजकाना वीज पुरवठा आवश्यक तेवढा होतो  
कर्नाटकातला वीज दर हा महाराष्ट्रच्या तुलनेत  साधारण 1 रुपयाने कमी आहे
कर्नाटकात नव उद्योजकांसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम आहे. महाराष्ट्रमध्ये मात्र नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक ठिकाणी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. 

छत्तीसगडमध्ये उद्योगांना नेमकं काय आकर्षण -

महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या छत्तीसगड राज्यात उद्योगांसाठी कमी विजेचे दर, विजेचा अखंड पुरवठा, तुलनेने स्वस्त आणि जास्त उत्पादक मजूर तसेच जमिनीचे कमी दर हे उद्योगांसाठी आकर्षणाचा प्रमुख केंद्र असून  गेल्या काही वर्षात विदर्भातून मॅग्नीज आणि लोह खनिजावर आधारित उद्योग छत्तीसगडमध्ये गेले आहेत. छत्तीसगडमधील उद्योगांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप कमी असल्याने उद्योगांना कामगार संघटनांच्या अडचणींना सामोरे जावं लागत नाही असेही उद्योजकांना वाटत आहे.  
- महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी विजेचा दर 8.50 रुपये प्रति युनिट
- छत्तीसगडमध्ये उद्योगांसाठी विजेचा दर 4.60 रुपये प्रति युनिट
- परिणामी विदर्भात मॅग्नीज असतानाही फेरो अलॉय ( ferro alloy ) उद्योग दीडशे ते दोनशे किलोमीटर अंतरावरील छत्तीसगडमध्ये जाणे पसंत करतात..
- लौह पोलाद आणि फेरो अलॉज उद्योगांमध्ये वीज मोठ्या प्रमाणावर लागते, त्यामुळे या उद्योगांसाठी वीज फक्त एक सेवा (utility) नाही तर कच्चामाल आहे... त्यामुळे छत्तीसगडमधील विजेचे कमी दर या उद्योगांसाठी आकर्षणाचा प्रमुख केंद्र ठरते...
- छत्तीसगड मधील मजूर महाराष्ट्राच्या तुलनेत स्वस्त आहे.. शिवाय त्यांची उत्पादकता ही त्यांच्या शारीरिक क्षमतेमुळे जास्त आहे..
- छत्तीसगड मधील उद्योगांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नाही... उद्योगांना कामगार संघटनांचे त्रासाला सामोरे जावे लागत नाही...
- महाराष्ट्राच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये जमिनीचे दर कमी असल्याने उद्योग लावताना खूप मोठी गुंतवणूक जमिनीत करावी लागत नाही...