चार-पाचवेळा विनंती करूनही बैठकीला वेळ देत नाही, पाच महिन्यात राज्य शासनाकडून कंत्राटदारांना एक छदाम सुद्धा तरतूद नाही; संघटनेकडून पोलखोल
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणी पुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारकडून प्रलंबित देयके देण्याची मागणी केली.
Harshal Patil Case: सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील सरकारी कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी गळ्याला दोरी लावून आत्महत्या केल्यानंतर कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. राज्यात केल्या काही महिन्यांपासून कंत्राटदारांची बिल दिली जात नसल्याने कंत्राटदार संघटना आणि कंत्राटदार सुद्धा आक्रमक झाले आहेत. मात्र याबाबत अजून सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. दरम्यान आज (24 जुलै) महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणी पुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारकडून प्रलंबित देयके देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, हर्षल पाटील यांची सरकारकडे कोणतेही बिल प्रलंबित नसल्याचा दावा आता सरकारी पातळीवर करण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुद्धा हर्षल पाटील यांचे कुठलेही बिल सरकारकडे प्रलंबित नसल्याचे म्हटलं आहे. दरम्यान, यासंदर्भात एबीपी माझाशी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की गेल्या वर्षभरापासून 89 हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. मात्र कंत्राटदारांना फक्त तीन टक्के पेमेंट देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन विभागाकडे बैठकीची वेळ मागितली, आतापर्यंत चार ते पाचवेळा या संदर्भात विनंती करण्यात आली. मात्र बैठकीसाठी सुद्धा वेळ दिलेली नाही. त्यामुळे प्रलंबित असलेली देयके द्यावीत, अशी मागणी भोसले यांनी केली. जलजीवनची 12000 कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचे ते म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बजेट 18000 कोटी असताना वर्क ऑर्डर 64 हजार कोटींच्या
देयके कधी देणार या संदर्भात सुद्धा तारीख जाहीर करण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितलं. दरम्यान कंत्राटदाराने काम थेट घेतले नसले तरी ते सबलेट केले जातं आणि त्यासंदर्भात जीएसटी सुद्धा घेतला असल्याचे ते म्हणाले. भोसले यांनी गेल्या दोन-अडीच वर्षांमध्ये विभागांना मंजूर झालेला निधी आणि देण्यात आलेल्या वर्क ऑर्डर या संदर्भात भाष्य केले. ते म्हणाले की सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बजेट 18000 कोटी असताना वर्क ऑर्डर 64 हजार कोटींच्या निघाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की ही स्थिती ग्रामविकास, जलसंपदा विभागाची सुद्धा आहे. मार्च 2025 पर्यंत अवघे तीन टक्के पेमेंट मिळाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले ते पुढे म्हणाले की काम पूर्ण केल्यानंतर बिलाची रक्कम दिली जाते. या दरम्यान हर्षल पाटील यांच्या सरकारी पातळीवर दाव्यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की त्यांच्या भावाच्या नावावर नोंदणी आहे. दुसऱ्याच्या नावावर काम केले असले तरी जीएसटीच्या माध्यमातून शासन दरबारी त्याची नोंद मिळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं. कंत्राटदारांना गेल्या वर्षभरापासून कोणत्याही प्रकारचे पैसा मिळाला नसल्याचे ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
