राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 'हे' महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली.  या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

म्हाडा इमारतीतील लाखो रहिवाशांना दिलासा 

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज . या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे 14500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.

 11.55 लाख आदिवासी लाभार्थींना फायदा

आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना आधार देणारी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 2013-14 पासून ही योजना बंद होती. आता या योजनेत 100 टक्के अनुदान देण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येईल. सध्या कोविड विषाणुमुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने आर्थिक मदत करणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत एकूण 4 हजार रुपये कुटुंब अनुदान देण्यात येईल. ज्यामध्ये 2 हजार रुपये किंमतीच्या वस्तू आणि 2 हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. यासाठी 486 कोटी रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा फायदा  11 लाख 55 हजार कुटुंबांना होणार आहे.

वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती

एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे.  एकूण 33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 वैद्यकीय / दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी तसेच 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना मोफत एक किलो चणाडाळ

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीकरिता अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिका धारकास एक किलो मोफत चणाडाळ देण्यात येणार आहे. राज्यात अख्ख्या चण्याऐवजी डाळ घेण्यास अधिक पसंती असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चणाडाळ विक्री करण्याकरिता दुकानदारांना 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो एवढे मार्जिन देण्यात येणार आहे.

आकस्मिकता निधीतून शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी रक्कम उपलब्ध

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार 500 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी आकस्मिकता निधीच्या 150 कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत 1500 कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती 1650 कोटी रुपये इतकी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व तीन दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी यांच्या सध्याच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये वाढ याच महिन्यापासून होणार आहे. यामुळे 29 कोटी 67 लक्ष 60 हजार इतका वाढीव बोजा पडेल. राज्यात कोरोनामुळे निवासी डॉक्टर अहोरात्र रुग्णसेवा देत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या महाराष्ट्रात प्रतिमहा 54 हजार एवढे विद्यावेतन देण्यात येते. महाराष्ट्रात निवासी डॉक्टरांना विद्यावेतनात वाढ केल्याचा निर्णय झाल्यामुळे कनिष्ठ निवासी आणि वरिष्ठ निवासी यांचे सुधारित विद्यावेतन हे 64 हजार 551 पासून 71 हजार 247 रुपयांपर्यंत होईल. तर दंत पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे सुधारित विद्यावेतन 49 हजार 648 पासून 55 हजार 258 इतके होईल.

मुचकुंदी योजनेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी लघुपाटबंधारे योजनेच्या 290 कोटी 30 लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे लांजा तालुक्यातील 12 गावांमधील 1407 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाला लाभ मिळणार असून या प्रकल्पाची साठवणुक क्षमता 24.12 द.ल.घ.मी इतकी आहे.