राज्यात अनुदानित शाळांमध्ये 6 हजार 916 शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्या

ज्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी भरतीला मान्यता दिली, अशा 99 शिक्षणाधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचे सरकारने आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांमध्ये 6 हजार 916 शिक्षकांच्या बोगस नियुक्ती बोगस कारण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. यापैकी 4 हजार 11 शिक्षकांच्या नियुक्त्या सरकारने तात्काळ रद्द केल्या असून, या सर्व शिक्षकांचे पगार बंद करण्याचा आदेश शिक्षण विभागान काढला आहे. 2 मे 2012 रोजी तत्कालीन सरकारने अनुदानित शाळेत भरती बंद केली होती. परंतु त्यानंतरही संस्थाचालकांनी भरती केल्याचं उघड आहे. ज्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी भरतीला मान्यता दिली, अशा 99 शिक्षणाधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचे सरकारने आदेश देण्यात आले आहेत. बोगस भरती करणाऱ्या संस्थाचलकांवरही गुन्हा दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांनी मागणी केली आहे. शिक्षण विभागाने शालार्थ ही संगणक प्रणाली सुरू केल्यानंतर अनेक शिक्षकांची नावे प्रणालीमध्ये अपलोड करण्याचे काम सुरू होते. त्या वेळी काही शिक्षकांकडे त्यांची कागदपत्रेच नसल्याचे समोर आले होते. मान्यता देत असताना अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रचंड अफरातफर करून मान्यता दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांच्या काळात नियमबाह्य मान्यतांच्या चौकशीला प्रारंभ झाला होता. त्यामध्ये अनेक शिक्षकांना शासनाचे नियम न पाळता मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.