गरज पडल्यास अध्यादेश काढू, पण डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवू : मुनगंटीवार

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डान्सबारची छम-छम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील डान्स बारबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या आहेत.

चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील डान्सबारबाबत गरज पडल्यास अध्यादेश काढू, पण बंदी कायम ठेवू, असं वक्तव्य राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारबाबत मोठा निर्णय देत राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या आहेत. या निर्णयानंतर विरोधक सरकारवर कडाडून टीका करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार चंद्रपूरमध्ये बोलत होते. "डान्सबारच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार असून त्यासाठी विधी व न्याय विभागाची मदत घेऊ. आम्ही विधिमंडळात डान्सबार बंदीची सर्वपक्षीय भूमिका आधीच घेतली आहे. गरज पडल्यास अध्यादेश काढू, मात्र डान्सबार बंदी कायम ठेवू," असं मुनगंटीवार म्हणाले. स्थानिक पातळीवर कायदे आणि नियम कठीण करणार : मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्टाने जरी बार सुरु करा सांगितले असले तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळीवर कायदे कठोर आणि नियम कडक केले जातील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विरोधकांच्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिलं. "जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे, विरोधक खोटारडे आरोप करत आहेत," असे ते म्हणाले. "डान्सबारला आमचा विरोध असल्याचे सांगत कोर्टाची ऑर्डर हाती घेऊन पुढील भूमिका ठरवली जाईल," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यावर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हाती आल्यावर अधिक बोलणे योग्य राहिल. कोर्टाने जरी बार सुरु करा सांगितले असले तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळींवर कठोर कायदे नियम केले जातील, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात डान्सबारची छमछम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डान्सबारची छम-छम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील डान्स बारबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे डान्स बार चालक आणि बारबालांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द करण्यात आली आहे. तर सीसीटीव्ही लावण्याचा नियमही शिथिल करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री निवासस्थानी डान्सबारबाबत डील झाली असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दोन वर्षांपूर्वी भाजपचा वरिष्ठ नेता आणि डान्सबार मालक यांच्यात बैठक झाली आणि शायना एनसी आणि भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मध्यस्थी केली होती आणि त्यामध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने बाजू कमकुवत ठेवली असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला. दरम्यान आमचं सरकार आलं की पुन्हा डान्सबार बंदी आणणार असल्याचेही नवाब मलिक यांनी सांगितले. नवे नियम काय? -डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द -बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अट शिथिल -बारबालांना टीप देण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी ते पैसे बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत -बारबालांना डान्स बारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास मज्जाव -बारबालांना गुणगौरव म्हणून टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द -डान्स बारमध्ये दारु पिण्यावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली -महाराष्ट्रात संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 वाजेपर्यंत डान्स बार सुरु राहणार -डान्स बार हे धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर ठेवण्याची अटही मागे राज्य सरकारने उगारलेल्या छडीची नको, तर घुंगरांची छमछम व्हावी, यासाठी डान्सबार चालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकाल देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या कायद्याविरोधात डान्सबार चालकांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. महाराष्ट्र सरकारने कायदे इतके कडक केले आहेत, की आम्हाला डान्स बारचा परवानाच मिळू दिला नाही, असा आरोप डान्स बार चालकांनी केला होता. या कायद्यामुळे महिलांचं शोषण आणि इतर गैरप्रकार रोखले जात आहेत, असा दावा सरकारने केला होता. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने काही 'संस्कारी' अटी आणि शर्थी घातल्या होत्या. 2005 साली डान्सबार बंदी दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरु ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. राज्य शासनाने याविरोधात पोलिस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. ही बंदी उठवल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा ही बंदी 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी घातली होती. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची भूमिका: - बारबालांसोबत बारमालकांनी करार करणे आवश्यक - बारबालांना ठराविक पगार आवश्यक, थेट बारबालांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे अनिवार्य - वयाच्या 30 ते 35 वर्षांनंतर बारबालांना काम मिळत नाही. त्यांच्यासाठी करारपद्धती करा - बारबालांसाठी पीएफची सोय करा - बारबालांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, ते तपासून पहा - डान्स बारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी अनिवार्य - डान्स बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असावे - डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रुपये उधळतात. त्याऐवजी ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करावी. म्हणजे टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये. - बारबालेशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा. घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल. डान्स बार चालकांची बाजू : - बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको - बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा. - ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको. - एक किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही. - सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिस जाच करतात. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको. संबंधित बातम्या महाराष्ट्रात डान्सबारची छमछम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा

मुख्यमंत्री निवासस्थानी डान्सबारबाबत डील झाली : नवाब मलिक

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा काळा दिवस : स्मिता पाटील राज्य सरकारच्या छडीची नाही, आता डान्स बारच्या घुंगरांची छमछम जमिनींचा पैसा डान्स बारमध्ये उडवला जाईल, ग्रामस्थांना भीती