शेतकऱ्यांचं महामंडळ समजल्या जाणाऱ्या 'महाबीज'चा कारभार कसा चालतो?

'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' म्हणजेच 'महाबीज' हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. महामंडळाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिचे बियाणे उपलब्ध करुन दिले जाते. महामंडळाचे मुख्यालय अकोला येथे आहे.

mahabeej

अकोला : दरवर्षी खरीप हंगाम आला की एक नाव विविध कारणांनी कायम चर्चेत राहत आलं आहे. 'महाबीज' संदर्भातील चांगल्या-वाईट चर्चेचा केंद्रबिंदू कायम राहिला आहे तो सोयाबीन बियाण्यांशी संबंधित. कधी 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं बाजारात कमी प्रमाणात उपलब्ध असतं. तर कधी सोयाबीन बियाणं न उगवल्यानं 'महाबीज' चर्चेत असतं. यावर्षी दरवर्षी खुपच कमी प्रमाणात म्हणजे 2 लाख 5 हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणं बाजारात उपलब्ध होतं. त्यामुळे राज्यभरात कृषी केंद्रांवर 'महाबीज' सोयाबीन बियाण्यांसाठी मोठमोठ्या रांगा पहायला मिळाल्यात. तर मागच्या वर्षी राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं उगवलं नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यावर राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. राजकीय पक्षांनी मोठी आंदोलनंही केली होती. मात्र, यावरही हे काही अपवाद सोडले तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कायम विश्वास आणि पसंती ही 'महाबीज' बियाण्यांनाच राहिली आहे. 

अनेकांना शेतकऱ्यांना या संस्थेविषयी फारशी माहिती नाही. या संस्थेची स्थापना, रचना, प्रशासकीय  कारभार, विपनन व्यवस्था आणि मालकीसह  बऱ्याच गोष्टींपासून सर्वसामान्य अनभिज्ञ आहेत. 'एबीपी माझा' तुम्हाला या संस्थेविषयी सर्व गोष्टींची माहिती यातून करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

महाबीज' म्हणजे नेमकं काय?  

'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' म्हणजेच 'महाबीज' हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. महामंडळाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिचे बियाणे उपलब्ध करुन दिले जाते. महामंडळाचे मुख्यालय अकोला येथे आहे. 'शेतकऱ्यांचं महामंडळ, शेतकऱ्यांची संस्था' अशी या महामंडळाची ओळख आहे. सोबतच राज्य सरकारचं नफ्यात असलेलं एकमेव महामंडळ अशीही ओळख 'महाबीज'नं जपली आहे.

साधारणतः सन 1960 च्या दरम्यान शासनाने तालुका बीज गुणन केंद्राची स्थापना करून बीजोत्पादनाला सुरुवात केली. यात राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित वाणांचे गुणवत्तापूर्वक बियाणे मिळणे हा मुख्य उद्देश होता. या तालुका बीज गुणन केंद्रावरून उत्पादित बिंयाणे शासनाच्या जिल्ह्या परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होते. घरचेच बियाणे वापरण्यापेक्षा शासनाकडून पुरवठा केलेल्या त्याच वाणाच्या बियाण्यापासून अधिक उत्पादन मिळू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचा बियाणे बदल करण्याकडील कल वाढू लागला.

सन 1969 पासून संकरित वाणांची सुरुवात झाल्यानंतर मुख्यत्वे ज्वारी व कपाशी पिंकांमध्ये संकरित ज्वारी सीएसएच-1, संकरित कापसू एच-4 ई. हे संकरित वाण कृषि विद्यापीठांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे व सुधारित वाणांपेक्षा संकरित वाणापासून भरघोस उत्पादन मिळाले. यामुळे शेतकऱ्यांकडून संकरित बियाणे मागणीत वाढ झाली.

बियाण्यांची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.) या केंद्र शासनाच्या संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. यातून निवडक बीजोत्पादक शेतकऱ्यांमार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन बियाणे पुरवठा करण्यात येत होता. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात संकरित बियाणे उपलब्धता कमी पडत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय बियाणे योजना क्रमांक एकमध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य बियाणे महामंडळांची स्थापना करण्यात आली.

'महाबीज'ची स्थापना आणि उद्देश 
 
अकोला येथे 28 एप्रिल 1976 ला राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'ची स्थापना करण्यात आली. अकोल्यातील कृषीनगर भागातील राज्य महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असलेली देखणी वास्तू 'महाबीज'चं राज्य मुख्यालय आहे. 'महाबीज' मुख्यालयाला अगदी लागूनच अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा विस्तीर्ण असा परिसर आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात अत्याधुनिक तांत्रिक पद्धतीने खात्रीचे बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे. तेसुद्धा शेतकऱ्यांच्याच सहभागातून व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने 'महाबीज'ची स्थापना करण्यात आली. 

महाबीज'मधील समभागांची मालकी 

'महाबीज'मध्ये राज्य शासनाचा 49 टक्के, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचा 35.44 टक्के, कृषक भागधारकांचा 12.70 टक्के आणि कृषी विद्यापीठांचे 2.86 टक्के समभाग आहेत. 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा'ची स्थापना 1956 च्या 'कंपनी कायद्यां'तर्गत करण्यात आली. महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतक-यांना रास्तदरात उच्चदर्जाचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे मागणीनुसार वेळवर उपलब्ध व्हावे हा शासनाचा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीला महामंडळाच्या बीजोत्पादनाचा कारभार हा राज्यातील अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता. परंतु बियाण्यांची राज्यातील वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नंतरच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यातही वाढविण्यात आली.

समभागातील टक्केवारीचे प्रमाण : 

1) राज्य सरकार : 49 टक्के
2) राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ : 35.44 टक्के
3) शेतकरी/बिजोत्पादक : 12.70 टक्के
4) कृषी विद्यापीठे : 02.86 टक्के

'महाबीज' आणि संशोधन : 

'महाबीज'चे 50 पिकांच्या 250 जातींचे बियाणे आहेय. संकरित व संशोधित वाणामध्ये असलेल्या खाजगी कंपन्यासोबत स्पर्धा करून राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध पीक वाणांचे संशोधित आणि संकरित वाण माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा मुख्य उद्देश महामंडळानं ठेवला. महामंडळाद्वारे 1992-93 मध्ये स्वतंत्र संशोधन आणि विकास विभागाची स्थापना करण्यात आलीं. केंद्र शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेसुद्धा महामंडळाच्या संशोधन व विकास कार्यास मंजुरी दिलेली आहे. महामंडळाच्या संशोधन आणि विकास विभागाद्वारे शेतक-यांच्या विंविध पीक वाणांबाबतच्या अपेक्षा विचारात घेऊन संशोधनास सुरुवात झाली. अथक प्रयत्नांतून संकरित ज्वारी महाबीज-7, मूग उत्कर्षा, संकरित देशी कपाशी महाबीज 904 तथा भाजीपाला पिकांमध्ये भेडी, भोपळा, चवळी, दोडक्यासह इतर संशोधित वाण उपलब्ध करण्यात आलेत. हे सर्व संशोधित वाण शेतक-यांमध्येसुद्धा लोकप्रिय झालेले आहेत.

याव्यतिरिक्त महामंडळाने अकोला, खामगाव व नागपूर येथे फुलझाडे,फळझाडे आणि शोभिवंत झाडे रोपांची वितरण व्यवस्था केली आहे. यामूळे शेतक-यांसह शहरी भागातील ग्राहकवर्गही तयार झाला. सोबतच व्यापारीदृष्ट्याही या बाबीचा फायदा होत आहे. तसेच संकरित पपई रोपांची शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन या तीन केंद्रांवरून मागणीनुसार शेतकऱ्यांना रास्त दरात पपई रोपे पुरवठा करण्यात येतो. पूर्व विदर्भातील केळी रोपांची मागणी विचारात घेता, शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून नागपूर येथील जैव तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेमधून उती संवर्धित केळी रोपे तयार करून शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.

प्रशासकीय रचना आणि संचालक मंडळ : 

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव महाबीजचे पद्धसिद्ध अध्यक्ष असतात. कृषी आयुक्त महाबीजचे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय शेतकरी आणि बिजोत्पादकांमधून दोन संचालकांची निवडणूक होते. याशिवाय राज्य शासनाकडून एका संचालकाची निवड केली जाते. तर राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचे तीन संचालक यावर असतात. तर महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक हे 'महाबीज'चे प्रशासकीय प्रमुख असतात. सध्या 'महाबीज' चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी (आय.ए.एस.) राहूल रेखावार हे काम पहात आहेत. 

विपणन व्यवस्था : 

'महाबीज' स्वत:ची अशी विपणन व्यवस्था उभी केली. याच माध्यमातून बियाण्यांचं शेतकऱ्यांपर्यंत वितरण केलं जातं. ठोक आणि घाऊक विक्रेत्यांचं जाळं 'महाबीज'नं महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर उभारलं आहे. राज्य आणि देशभरात 985 विक्रेत्यांच्या माध्यमातून खरीप आणि रब्बी बियाण्यांची विक्री केली जाते.

गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा  

बियाण्यांची शुद्धता, उगवण क्षमता यासोबतच दर्जा राखण्याच्या कामावर देखरेख करणारी 'महाबीज'ची स्वत:ची गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा आहे. बियाण्यांची विश्वासहार्यता राखणं आणि टिकून ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या विभागावर असते. या कामात 'महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा' आणि कृषी विद्यापीठांचंही सहकार्य घेतलं जातं.

मागील सहा वर्षांत 'महाबीज'नं केलेली बियाणे विक्री : 

2016 - 5.11 लाख क्विंटल
2017 -  6.59  लाख क्विंटल
2018   - 5.97 लाख क्विंटल
2019 -   8.16 लाख क्विंटल
2020 - 4.28 लाख क्विंटल
2021- 3.5 लाख क्विंटल (अंदाजे) 

वार्षिक उलाढाल 

महामंडळाची वर्षिक उलाढाल 600 कोटींच्यावर आहेय. तर महामंडळाचा नफा साधारणत: दरवर्षी 25 कोटींच्या वर असतो. यात दरवर्षी बाजाराच्या स्थितीनुसार चढ-उतार होत असतात.

बिजोत्पादनातून शेतकऱ्यांची प्रगती

खरीप आणि रब्बी हंगामातील बिजोत्पादक शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 30 हजारांच्या घरात आहे. यात सात हजार शेतकरी दरवर्षी सोयाबीनचं बिजोत्पादन घेतात. बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना बिजोत्पदनापोटी मिळणारी रक्कम दरवर्षी साधारणत: 300 कोटींच्या घरात असतेय. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात जो सर्वाधिक बाजारभाव असतो त्यापेक्षा 25 टक्के अधिक रक्कम शेतकर्यांना दिली जाते. सोबतच बियाण्यांचा दर्जा चांगला असलेल्या शेतकर्यना क्विंटलमागे 100 रूपये अधिक बोनस दिला जातो. खाजगी कंपन्यांपेक्षा हा दर दोनशे ते तीनशे रूपयांनी अधिक असतो. 

'बियाणं असेल दमदार, तर पीक येईल जोमदार' ही 'महाबीज'ची 'टॅगलाईन' आहे. महाबीज'ने जुन्या चुका टाळत विश्वासहार्य बियाणे शेतकऱ्यांना पुरविणे आवश्यक आहे. तरच जनतेच्या मालकीचं हे महामंडळ खऱ्या अर्थाने अधिकाधिक लोकाभिमुख होईल, यात तिळमात्रही शंका नाही.