Eknath Khadse: एकनाथ खडसे भूखंड घोटाळ्यात कसे फसले?

भाजपच्या हातून सत्ता जाण्याला आणि पक्षात माझी मुस्कटदाबी करण्याला एकमेव फडणवीस जबाबदार आहेत. असा ठपका ठेवत खडसेंनी कमळ सोडून हाती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ घेतलं. या प्रवेशाला दोन महिने उलटताच खडसेंना ईडीने नोटीस धाडली. आता यातून नेमकं काय पुढं येणार? याबाबत राज्यभर तर्क-वितर्कांना उधाण आलंय.

पुणे : भाजपचं कमळ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हाती घेतलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंना ईडीने नोटीस धाडली आणि आज ते ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी गेले असल्याची माहिती आहे. भाजप-शिवसेनेच्या सत्तेत महसूलमंत्री पदी असताना भोसरी एमआयडीसीत खरेदी केलेल्या जमीनीचा व्यवहार यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकनाथ खडसेंना पिंपरी चिंचवडच्या भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी आज हजर राहावं लागलं. याचं कारण आहे भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52ची जमीन.

खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी यांच्या नावाने तीन कोटी 75 लाखांना तीन एकर जमिनीचा व्यवहार केला. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी 1 कोटी 37 लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी ही भरण्यात आली. कोलकाता येथील उकानी आणि मंदाकिनी खडसे यांच्यात हा व्यवहार झाल्याचं दाखविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला. 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली आणि एकनाथ खडसेंच्या पदरी महसूल खातं आलं. त्यानंतर 28 एप्रिल 2016 मध्ये खडसेंचा याच भोसरी एमआयडीसीत पत्नीच्या नावे जमीन व्यवहार झाला. पण तत्पूर्वीच इथं अनेक कंपन्याचं काम सुरू होतं. मग हा व्यवहार कसा काय झाला? असा प्रश्न 30 मे 2016 साली तक्रारदार हेमंत गावंडेनी उपस्थित केला आणि तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे अडचणीत आले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काही सामाजिक संघटनांनी याप्रकरणी एकनाथ खडसेंना चांगलंच घेरलं. परिणामी खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 4 जून 2016 ला एकनाथ खडसेंनी सर्व मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. खडसेंकडे त्यावेळी महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन, अल्पसंख्यांक विकास आणि वक्फ मंत्री अशी खाती होती. खडसेंनी राजीनामा देताच तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी न्यायमूर्ती झोटिंग यांची एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली.

झोटिंग समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणं अपेक्षित होतं. फेब्रुवारी 2017मध्ये नागपूरला जाऊन खडसे या समितीसमोर हजरही झाले. मात्र तरीही अहवाल सादर होण्यात सातत्याने चालढकल सुरूच होती. शेवटी उच्च न्यायालयाने फटकारले आणि एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

पुणे सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुरावे आढळून येत नसल्याचं म्हटलं. दरम्यान 2019 मध्ये सत्ता परिवर्तन झालं आणि अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. भाजपच्या हातून सत्ता जाण्याला आणि पक्षात माझी मुस्कटदाबी करण्याला एकमेव फडणवीस जबाबदार आहेत. असा ठपका ठेवत खडसेंनी कमळ सोडून हाती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ घेतलं. या प्रवेशाला दोन महिने उलटताच खडसेंना ईडीने नोटीस धाडली. आता यातून नेमकं काय पुढं येणार की नाही? याबाबत राज्यभर तर्क-वितर्कांना उधाण आलंय.