हायवेलगत दारुबंदीवर तोडगा काढा, हॉटेल मालक संघटना आक्रमक

मुंबई : हायवेलगतच्या दारुच्या दुकानांवर बंदी आणण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राज्य सरकारनं लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. हॉटेल मालकांची संघटना असलेल्या 'आहार'नं ही मागणी उचलून धरली आहे. हायवेपासून 500 मीटर अंतरावर दारुविक्रीला बंदीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं लागू केला आहे. 1 एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यामुळं राज्यभरातले 10 हजार बार आणि परमिट रुम बंद आहेत. त्यामुळे 8 ते 9 लाख लोकांचा रोजगार बुडत असल्याचं आहार संघटनेचे अध्यक्ष आदर्श शेट्टींनी सांगितलं. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ज्याप्रमाणे शेजारच्या राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे महामार्ग हस्तांतरित करुन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर तोडगा काढला, तसं पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही उचलावं अशी विनंती आहार संघटनेनं केली आहे.

महामार्गालगतचे 200 मीटर आतील सर्व बार आजपासून बंद

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महामार्गालगत 200 मीटरच्या आतील सर्व बार, बियर शॉप आणि दारु दुकानं बंद करण्यात येत आहेत. महामार्गालगत असलेल्या जवळपास 15 हजार बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र यासाठीही काही निकष लावण्यात आले आहेत. ज्या गावाची लोकसंख्या 20 हजाराच्या आत आहे, त्याठिकाणी सगळ्या राष्ट्रीय, राज्य महामार्गापासून 220 मीटर अंतरावरील बार बंद होणार आहेत. तसंच बियर शॉप , दारु दुकानंही कायमची बंद होणार आहेत. 20 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावात हे अंतर 500 मीटर असेल. त्यामुळे 20 हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील मद्यविक्रेत्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्याचं सुमारे 7 हजार कोटी उत्पन्न बुडणार आहे.