MPSCच्या 86 परीक्षार्थींना हायकोर्टाचा दिलासा, 29 जानेवारीच्या परीक्षेला बसू देण्याचे आयोगाला निर्देश

MPSC : राज्य सेवा आयोगाच्या आजच्या परिस्थितीला स्वत: आयोगच जबाबदार असल्याचं म्हणत हायकोर्टाने खडे बोल सुनावलेत.

MPSC

मुंबई : एमपीएससीच्या परीक्षेत निवड न झालेल्या 86 उमेदवारांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा दिला आहे. 29 जानेवारी रोजी होणाऱ्या परीक्षेला या उमेदवारांना बसण्याची परवानगी द्यावी असं आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एमपीएससीला दिले आहेत. तेसच आयोगाच्या आजच्या परिस्थितीला आयोगच जबाबदार आहे, असे खडे बोलही हायकोर्टानं सुनावले आहेत.

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी एमपीएससीद्वारे 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यासाठी प्राथमिक परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत पाच प्रश्नांना उत्तरांसाठी चुकीचे पर्याय देण्यात आले. 3 डिसेंबर 2021 रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यानं 88 उमेदवारांनी मॅट मध्ये धाव घेतली. मॅट कडून दिलासा न मिळाल्याने त्यापैकी 86 उमेदवारांनी ऍड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हे प्रकरण अद्याप मॅट मध्ये प्रलंबित असून या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने मॅट कडे मुदत मागितली. मॅटने त्यासाठी 22 फेब्रुवारीपर्यंत अवधी दिला आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना आगामी परीक्षा देण्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे 29 जानेवारीच्या या परीक्षेला हे उमेदवारांना मुकण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं एमपीएससीच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जर आयोगाने वेळेत बाजू मांडली असती तर उमेदवारांचे परीक्षेबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले असते. मात्र सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये ठेवल्यामुळे उमेदवारांना परीक्षेत बसण्यासाठी अडचण येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आयोगानं उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी व्यवस्था तयार करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मॅटनं यावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा आणि सुनावणी तहकूब करु नये, तसेच मॅटच्या अंतिम निकालानंतरच संबंधित परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टानं आयोगाला दिले आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या :