कार्यालय तोडकामप्रकरणी हायकोर्टाचा कंगनाला दिलासा कायम, संजय राऊत आणि पालिका अधिकाऱ्यांना उद्यापर्यंत बाजू मांडण्याचे आदेश

मुंबई महानगरपालिकेतील एच पश्चिमचे वॉर्ड अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांनाही प्रतिवादी बनवण्याचा मागणी कंगनानं हायकोर्टाकडे केली. तेव्हा त्यांनाही संजय राऊतांप्रमाणे बुधवारी आपली भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

मुंबई : कंगना विरूद्ध बीएमसी या हायकोर्टातील वादात आता कंगनानं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनाही प्रतिवादी बनवण्याची मागणी केली आहे. आपल्या कार्यालयावरील कारवाईनंतर 'उखाड दिया' या शब्दांत संजय राऊतांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्याची सीडी कंगनाच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्यावर हायकोर्टानं संजय राऊत यांना उद्या बुधवारी सकाळी साडे अकरावाजेपर्यंत उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. अभिनेत्री कंगना रनौतनं मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली.

त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. ज्या दिवशी पालिकेनं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी शेजारीच असलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डीझायनर मनिष मल्होत्रालाही नोटीस बजावली होती. मात्र त्याला पालिकेनं 7 दिवसांची मुदत दिली. मात्र आपल्याला केवळ 24 तासांची मुदत दिली गेली, असं का? यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ज्या वॉर्ड अधिका-याच्या नेतृत्त्वाखाली ही कारवाई झाली त्यांनाही प्रतिवादी बनवण्याची मागणी कोर्टात केली. त्यावर मुंबई महानगरपालिकेतील एच पश्चिमचे वॉर्ड अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांनाही प्रतिवादी बनवण्याचा मागणी कंगनानं हायकोर्टाकडे केली. तेव्हा त्यांनाही संजय राऊतांप्रमाणे बुधवारी आपली भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेनं केलेला दावा फेटाळून लावत कंगनानं, आपण आपल्या कार्यालयात कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम केलेलं नसून आपण शिवसेनेबाबत केलेल्या विधानांमुळेच पालिकेनं निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचं कंगनानं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी पालिकेनं हायकोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. त्यामुळे हायकोर्टानं सुनावणी शुक्रवारपर्यंत स्थगित करत पालिकेच्या कारवाईवरील स्थगिती कायम ठेवत कंगनाला दिलासा दिला आहे.

कंगनानं बेकायदेशीर बांधकामाबाबत केलेले आरोप चुकीचे असून केलेला दावा हा तिचा कांगावा असल्याचा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. कंगनानं नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडे केलेली 2 कोटींची मागणी ही निराधार असून उलट खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावरच दंडात्मक कारवाईची मागणी मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात केली आहे. तर कंगनानंही आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून, या कारवाई दरम्यान तिथल्या काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

कसा सुरू झाला वाद ?

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रणौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.

संबंधित बातम्या :