Narayan Rane : नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची राज्य सरकारची ग्वाही

पुढील सुनावणीपर्यंत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास नारायण राणेंना चौकशीसाठी कुठेही हजेरी लावण्याची गरज नाही.

Narayan Rane

मुंबई : भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना 17 सप्टेंबरपर्यंत हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास नारायण राणेंना चौकशीसाठी कुठेही हजेरी लावण्याची गरज नाही. मात्र महाड कोर्टानं जामीनाच्या ज्या अटीशर्ती लावल्या आहेत त्या मात्र त्यांना पूर्ण कराव्याच लागतील.

दरम्यानच्या काळात नारायण राणेंनी अशी कोणतीही विधानं अथवा कृत्य करू नयेत ज्यानं आम्हाला पुन्हा कारवाईसाठी भाग पाडलं जाईल अशी अट विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी कोर्टापुढे मांडली होती. याला विरोध करत अशी हमी देता येणार नाही, कारण असं करणं याचिकाकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यासारखं होईल असा युक्तिवाद नारायण राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी हायकोर्टात केला. जो ग्राह्य धरत हायकोर्टानं तशी कोणतीही अट न घालता नारायण राणेंना अंतरिम दिलासा दिला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं तातडीनं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. "कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे, कागदपत्रांची कायदेशीर प्रक्रिया ही पार पाडावीच लागेल, ती पूर्ण करून या आम्ही तुमची याचिका ऐकू" असं न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत राणे यांच्या वतीनं त्यांचे वकील अनिकेत निकम बुधवारी सकाळीच हायकोर्टात रितसर याचिका दाखल केली. ज्यावर दुपारी साडे तीन वाजता सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारनं यावर भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, याचिकेची प्रत आम्हाला काही वेळापूर्वीच मिळालीय. त्यामुळे ती नीट तपासायला थोडा वेळ लागेल. तसेच याचिकाकर्त्यांना अटक होऊन जामीन मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांनाही याचिकेत सुधारणा करायला वेळ लागेल. याला सहमती देत राणेंच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, ही याचिका तयार केल्यानंतरही काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेत. त्यामुळे सर्व कागदपत्र एकत्र करून त्यानुसार याचिका तयार करावी लागेल मात्र तोपर्यंत आम्हाला पुन्हा अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावं. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत नारायण राणेंना मुंबई उच्च न्यायालयानं 17 सप्टेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे.

काय आहे प्रकरण? 
भाजपनं सुरू केलेल्या जनआशीर्वाद यात्रेतील महाड येथील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर बोलताना, "मी असतो तर त्यांच्या कानशिलातच वाजवली असती" असे आक्षेपार्ह विधान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलं. त्या वक्तव्यानंतर राज्यभरात तीव्र पदसाद उमटले आणि राणेंविरोधात महाड, पुणे आणि नाशिक येथे विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. नारायण राणेंविरोधात नाशिकमध्ये आयपीसी कलम 500, 505(2), 153 (बी)1(क) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी नारायण राणे यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र रात्री उशिरा त्यांना महाडच्या कोर्टात हजर केल्यानंतर 15 हजारांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.

राणेंच्या याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
याप्रकरणा विविध ठिकाणी दाखल गुन्ह्यात पोलिसांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची राणेंच्या याचिकेत प्रमुख मागणी आहे. हे दाखल गुन्हे चुकीच्या कलमांखाली दाखल झाल्यानं ते रद्द करण्याचीही याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. जे विधान केलं गेलं त्यातून कुठल्याही प्रकारे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हेतू नव्हता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीआरपीसी कलम 41(a) अंतर्गत नोटीस न बजावताच कारवाई कशी सुरू केली? असा सवालही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय नारायण राणेंवर आयपीसीची जी कलमं लावलीत त्यात जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची गरज नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :