मराठा आरक्षणावर स्थगितीनंतरची पहिली सुनावणी, सुप्रीम कोर्टात काय असणार सरकारची रणनीती?

आरक्षणावरची स्थगिती उठवणं हे सरकारसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा त्याच खंडपीठापुढे हे प्रकरण लागल्यानं सरकारची अडचण होईल का? अशी चर्चा सुरु होती.

संपादित छायाचित्र

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिली सुनावणी. त्यामुळे या सुनावणीत काय होतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल. आरक्षणाला स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. पण उद्याची सुनावणी ज्या खंडपीठानं स्थगिती दिली, त्याच नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होत आहे.

आरक्षणावरची स्थगिती उठवणं हे सरकारसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा त्याच खंडपीठापुढे हे प्रकरण लागल्यानं सरकारची अडचण होईल का? अशी चर्चा सुरु होती. त्यामुळे सरकारची उद्या कोर्टातली रणनीती काय असणार याची उत्सुकता होती. या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे नको तर आपणच दिलेल्या आदेशानुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी अशी मागणी सरकार उद्याच्या सुनावणीत करणार आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे उद्या खंडपीठ त्याबाबत काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्वाचं असेल. 9 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसंच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचाही आदेश दिला होता.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आणि या प्रकरणातले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण तातडीने पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे लागावं आणि आरक्षणावरची स्थगिती उठवावी या मागणीसाठी अर्ज केला. त्यामुळे आता या खटल्यात उद्या नेमकं काय होतंय? स्थगिती उठवण्याबाबत काही निर्णय होतोय का? हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

संबंधित बातम्या