वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 करणारा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द

राज्य सरकारने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करण्याचा निर्णय एका अध्यादेशात जाहीर केला होता. राज्यातील डॉक्टरांची मर्यादित संख्या आणि कामाचे स्वरूप यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई : सरकारी रुग्णालये नागरिकांना नियमित उपचार देण्यात अपयशी ठरत असतील तर त्यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर बाधा येते, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकार गंभीर दिसत नाही आणि त्यासाठी भरती प्रक्रियाही राबवत नाही. दरवर्षी प्रचंड संख्येने वैद्यकीय पदवीधर उपलब्ध होतात, पण त्याची दखल न घेता केवळ अध्यादेश काढून सरकारने वरवरची काळजी घेतल्याचे दिसते असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावले. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील रूग्णालयात रिक्त असलेली वैद्यकीय पदे तातडीने भरण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. राज्य सरकारने साल 2015 मध्ये जारी केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाबाबतचा शासकीय अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच रद्द केला. मात्र हे करताना या अध्यादेशानुसार सध्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर जे वैद्यकीय अधिकारी सेवेत आहेत त्यांना हलवू नये, कारण या आजारात त्यांच्या अनुभवाची आणि सेवेची नितांत गरज आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करण्याचा निर्णय एका अध्यादेशात जाहीर केला होता. राज्यातील डॉक्टरांची मर्यादित संख्या आणि कामाचे स्वरूप यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र 43 ते 53 वयोगटातील सात डॉक्टरांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या निर्णयामुळे आमच्या मूलभूत पदोन्नती आणि करिअरवर आक्रमण होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्यावतीने करण्यात आला. त्यामुळे याऐवजी सरकारने नवीन भरती करावी आणि अन्य अधिका-यांना बढती द्यावी, असेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सुचविण्यात आले. मात्र राज्य सरकारकनं याचा विरोध केला होता. गरजु लोकांना सरकारी रूग्णालयात उपचार मिळायलाच हवा, मात्र मनुष्यबळ कमी असल्याने हा निर्णय घेतला असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती अनील किलोर यांच्या खंडपीठानं नुकतेच यावर निकालपत्र जाहीर केले आहे.

राज्य सरकारने पदांची भरती न केल्यामुळे हजारो पद रिक्त राहिली आहेत हे खेदजनक आहे. सरकारी रूग्णालयात वैद्यकीय सुविधा न मिळणे हे राज्य घटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे (अनुच्छेद 21, जगण्याचा हक्क) उल्लंघन आहे, असे मत न्यायालयानं या निकालात व्यक्त केलं. नागरिकांना निरोगी आरोग्यासाठी नियमित आणि योग्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळे सुनावणीअंती राज्य सरकारचा संबंधित साल 2015 चा अध्यादेशही औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आणि रिक्त पदांसाठी वैद्यकीय भरतीचे आदेश दिले.

संबंधित बातम्या :