Gunratna Sadavarte : जरागेंना भुजबळांचा विरोध, विखेंकडून समर्थन, सुप्रिया सुळे बळ देऊ म्हणतात; सदावर्तेचा राजकीय 'पाढा'!
Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange : एकीकडे ओबीसी नेते जरांगेंना विरोध करत असताना दुसरीकडे शरद पवार, सुप्रिया सुळे, राधाकृष्ण विखे हे जरागेंना समर्थन देत असल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
मुंबई: राज्य सरकारने सांगितलं की कोणताही परवानगी अर्ज आला नाही, तरीसुद्धा मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) लाखो लोकांना घेऊन मुंबईकडे निघाले आहेत, त्यांची ही भूमिका कायद्याच्या विरोधात असल्याचं गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी म्हटलं. जरांगे हे मुंबईत आल्यास शेअर बाजार, मंत्रालय, खासगी कंपन्या आणि रोजीरोटी करणाऱ्या अनेक कामगारांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं सागंत त्यांनी जरांगेंना विरोध केला. भुजबळांनी जरांगेंना विरोध जरी केला तरी विखे पाटील आणि सुप्रिया सुळे मात्र जरांगेंना समर्थन देतात असा आरोपही त्यांनी केला.
जरांगेंना भुजबळांचा विरोध, पवारांचं समर्थन
मनोज जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून राज्य सरकारने रोखावं अशा आशयाची एक याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. त्यावर आज सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, भुजबळासारखे सत्तेतील बडे नेते मनोज जरांगेना जाहीर विरोध करतायत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे बीड, सोलापूर या ठिकाणी कशा दंगली झाल्या हे भुजबळांनी सांगितलं आहे. एका बाजूला ओबीसी नेते तर त्याला विरोध करत दुसऱ्या बाजूला मराठा नेते मनोज जरांगे यांना समर्थन करत आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटलांचं नाव आम्ही कोर्टात घेतलं. विरोधकांच्या भूमिकेतील सुप्रिया सुळे जरांगेंच्या मागे पुरी शक्ती लावू अशी वक्तव्यं करत आहेत.
मनोज जरांगे गुंड प्रवृत्तीचे
मनोज जरांगे यांची पार्श्वभूमी ही गुंडप्रवृत्तीची असल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. ते म्हणाले की, यांनी मुंबईत येऊन भाजीपाला मार्केट बंद करणार अशी धमकी दिली. या ठिकाणी बेकारदेशीर काहीही चालणार नाही. जरांगे हा काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. आपल्याच न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश त्या ठिकाणी नेले जातात आणि गुन्हे कसे मागे घ्यायचे याची चर्चा केली जाते हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिलं. राज्य सरकार का यांना थांबवू शकत नाही?
शाहिनबाग केसचा दाखला
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, शाहिनबाग केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितंल आहे की, अशा प्रकारच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाने लक्ष ठेवावं आणि त्यासंबंधित याचिका लवकरात लवकर निकाली काढू नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की राईट टू स्लिपचा अधिकार कुणापासूनही हिरावून घेऊ नये. जर एखाद्या आंदोलनामुळे कुणाची झोपमोड होत असेल तर तसं होऊ देऊ नये.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
