सातव्या वेतन आयोगासाठी शासकीय अधिकारी 3 दिवस संपावर जाणार

मुंबई : राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान संपाचं शस्त्र उगारलं आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी हा संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील विविध खात्यातील 1 लाख 20 हजार राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सातवा वेतन आयोग 1 जाने 2016 पासून लागू करावा, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचं वय 60 वर्षं करावं, तसंच महिला अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी अशा विविध मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणाबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. या कार्यकारिणीच्या बैठकीत संपाचा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून त्वरीत लागू करणे पाच दिवसांचा आठवडा करणे सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे करणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा सर्व रिक्त पदे मर्यादित वेळेत भरणे, इत्यादी.