राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार सुनावणी प्रकरण तीन आठवड्यांनी लांबणीवर, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी

Governor Nominated MLC : राज्य सरकारने या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत वाढ मागितली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Governor Nominated MLC Hearing case delayed by three weeks

Governor Nominated MLC : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता तीन आठवडे लांबणीवर गेली आहे. संबंधित विभागांशी चर्चा विनिमय करण्यासाठी उत्तर दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अजून दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. वारंवार मागण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत शिंदे फडणवीस सरकारनं नवी यादी तयार करण्याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आला. 

मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे 12 आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखीन लांबवणीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला सध्यातरी नवी यादी जाहीर करण्यासाठी थांबावं लागणार आहे. 

जून 2020 पासून महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या गाजत आहे. यावरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता बदलली, पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याबाबत निर्णय घेत नव्हते, त्यामुळे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

आता सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधान परिषदेमध्ये सध्या शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे या सभापती आहेत. सभापती बदलण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ अद्यापही भाजपकडे नाही. ते देखील या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर अवलंबून असेल. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न आता आणखी पेडिंग पडणार आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत नव्या सरकारनं नवी यादी तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे 12 आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखीन लांबवणीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

महाविकास आघाडीची यादी मागे 

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसंच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलेही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत.