अडचणीतील महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांचा पहिला झटका, 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर GR चा तपशील मागवला

राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. अनेक फाईल्स आणि GR हे मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर केल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari

Governors Letter to Thackeray Government : अडचणीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांनी पहिला झटका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं आहे. 22, 23 आणि 24 जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितलं आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फाईल्स आणि GR हे मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

मागील आठवड्यात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकारने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अल्पमतात दिसणाऱ्या उद्धव ठाकरे सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून याबाबत तपशील मागवला आहे.

गेल्या आठवड्यात, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून राज्यपालांना पाठवले जाणारे निर्णय, विचारविमर्श, जीआर आणि परिपत्रकांचा तपशील मागवला होता. सोमवारी (27) पत्र मिळाल्यावर मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्था आणि व्यवस्थापन) यांना डेटा एकत्र करण्यास सांगितलं आहे. मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 नुसार माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

मागील आठवड्यातील पाच दिवसात तब्बल 280 सरकारी आदेश जारी
महाराष्ट्रात राजकीय संकट ओढावलेलं असतानाच मागील आठवड्यातील पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. पाच दिवसांत तब्ब्ल 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारा अनिवार्य आदेश आहे.

पाच दिवसात 280 जीआर
24 जून - 58 जीआर
23 जून - 57 जीआर
22 जून - 54 जीआर
21 जून - 81 जीआर
20 जून - 30 जीआर

21 आणि 22 जून या दोन दिवसात 135 जीआर
सत्ता बदलाची चाहूल सर्वात आधी प्रशासनाला लागते असं म्हणतात. मंत्रालयाला दोन दिवसात तशी जाणीव झाल्याचं दिसतं. मंगळवार (21 जून) आणि बुधवार (22 जून) अशा दोन दिवसांत तब्बल 135 शासन निर्णय निघाले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी आणि कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. एका दिवसाचे कामाचे आठ तास गृहीत धरले तर प्रत्येक नवव्या मिनिटाला एक जीआर जारी झाला आहे.