गोपीचंद पडळकरांचे 'पत्र सत्र'; मुख्यमंत्र्यांनंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्दच्या मुद्द्यावरुन टीकास्त्र

राष्ट्रवादी पक्ष तुमच्याच पई पाव्हण्यांचा आणि त्यांच्याच हिताचा विचार करणारा आहे, त्याविषयी माझी काही तक्रार नाही, असा टोला गोपीचंद पडळकर यांनी अजित पवार यांना पत्रातून लगावला आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्दच्या विषयावरून अजित पवार यांना हे पत्र लिहले असून आरक्षणाची गळचेपी करणारा शासन निर्णय काढणाऱ्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा आपण निषेध, धिक्कार करत असल्याचा  उल्लेख गोपीचंद पडळकर यांनी या पत्रात केला आहे.

File Photo

सांगली : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे पत्र सत्र सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. वेगवेगळ्या विषयावरून पडळकर सतत कुणा ना कुणाला पत्र लिहत असतात. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र धाडल्यानंतर आता पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एक पत्र लिहलंय. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्दच्या विषयावरून अजित पवार यांना हे पत्र लिहले असून आरक्षणाची गळचेपी करणारा शासन निर्णय काढणाऱ्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा आपण निषेध, धिक्कार करत असल्याचा  उल्लेख गोपीचंद पडळकर यांनी या पत्रात केला आहे. आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतोय का? की बारामतीची जहागिरी? असाही सवाल पडळकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून अजित पवार यांना विचारलाय. 

राष्ट्रवादी पक्ष तुमच्याच पई पाव्हण्यांचा आणि त्यांच्याच हिताचा विचार करणारा आहे, त्याविषयी माझी काही तक्रार नाही, असा टोला लगावत गोपीचंद पडळकर यांनी अजित पवार यांना कदाचित तुम्हाला तुमच्या मर्जीतल्या काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून टक्केवारी सरकारची वसूली वाढवायची म्हणून हा निर्णय घेतला असावा असा टोला लगावलाय. आता या पत्राला उपमुख्यमंत्री अजित पवार उत्तर देणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

पत्रातून गोपीचंद पडळकर काय म्हणाले आहेत?

प्रति,
मा. अजित पवार 
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

रयतेचा राजा छ.शिवाजी महराज, क्रांतीसुर्य महात्मा फुले,  आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना काळीमा फासण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केलंय. आरक्षण इथल्या शोषित आणि मागासलेल्या समाजासाठी न्यायाचा आधार आहे.  बहुजनांच्या हिताच्या बाबतीत आपले सरकार सतत गळचेपीचं धोरण राबवत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार महाविकास आघाडीला आता राहिलेला नाही.

दादा! तुमचा पक्ष आपल्याच पई पाव्हण्यांचा आणि त्यांच्याच हिताचा विचार करणारा आहे, त्याविषयी माझी काही तक्रार नाही, पण तुम्ही आता महत्वाच्या वैधानिक पदावर आहात ह्याचे भान ठेवावे व सर्वसमावेशक  निर्णय घेतले पाहिजे, पण दुर्दैवानं असं घडत नाहीये. म्हणून मला तुमचे लक्ष आपण आता नव्याने काढलेल्या  पदोन्नती बाबतच्या दि. ०७ मे २०२१  च्या शासन निर्णयाकडे  (GR) वेधायचे आहे. 

मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 4.08.2017 रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाले होते. म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 2016  मध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली व त्या अनुसरून फडणवीस सरकारने 19.12.2017  ला पदोन्नतीबाबत मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदोन्नतीची पदे भरण्याचा काळजीपुर्वक निर्णय घेतला. परंतु तुमच्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. आणि सर्वात पहिल्यांदा 18 फ्रेब्रुवारी 2021 ला अन्यायकारक GR काढून राज्यात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता  25.05.2004 च्या  सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती भरण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय  बहुजनांवर  प्रंचड अन्याय कारक होता, त्याला विरोध झाल्यानंतर परत 20 एप्रील 2021 रोजी नवा GR काढला. आता परत 07 मे 2021 रोजी गोंधळात टाकणारा नवीन GR काढला आहे. यातही  बहुजनांना भविष्यात आरक्षण कसे मिळणार नाही, याचीच रितसर सोय करून ठेवली आहे. एवढंच नाही तर ज्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार वरचे  स्थान मिळाले आहे, त्याला सुद्धा ‘रेट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट’  देऊन पुढील सेवाजेष्ठतेचा लाभही थांबवलेला आहे. तुम्हाला आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतोय का? की बारामतीची जहागिरी?

इतकेच नव्हे तर आपल्या प्रस्थापित सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिकेमध्ये जमा करायची कागदपत्रे आणि प्रमाणित डेटा (quantifiable data) सुद्धा आजतागायत जमा केलेला नाही, तसेच कोणताही निष्णात वकील ही नेमलेला नाही, यावरूनच आपल्या मनातील बहुजनांप्रतिचा आकस दिसून येतो.

कदाचित तुम्हाला तुमच्या मर्जीतल्या काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून टक्केवारी सरकारची वसूली वाढवायची म्हणून हा निर्णय घेतला असावा असा समान्य जनतेला प्रश्न पडतोय. 
आरक्षणाची गळचेपी करणारा शासन निर्णय काढणाऱ्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा मी निषेध करतो.. धिक्कार करतो. 

सरकारने तातडीने मा. सर्वोच्च न्यायलयाच्या अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 च्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहुन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची 33 टक्के पदोन्नीची रिक्त पदे आरक्षित कोट्यातून बिंदू नामावलीनुसार भरण्याबाबत तात्काळ आदेश काढावा आणि 18 फेब्रुवारीचा 2021,20 एप्रील 2021 व 7 मे 2021 चा शासन निर्णय  तत्काळ रद्द करावा अन्यथा दिनांक 25 मे पासून मी मंत्रालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करेल. 

गोपीचंद पडळकर; (आमदार, विधान परिषद)

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :