आजपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, विविध मुद्द्यांवरुन अधिवेशन तापण्याची चिन्हं

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावर अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधी पक्षांकडून सरकारची कोंडी केली जाणार आहे.

मुंबई : आजपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  सुरु होतं आहे. सहा दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणानं होणार आहे. दुष्काळ आणि आरक्षण विविध मुद्द्यांवरुन अधिवेशन तापण्याची चिन्हं आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावर अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधी पक्षांकडून सरकारची कोंडी केली जाणार आहे. दुष्काळ पक्षाचा नसून राज्याचा आहे, विरोधकांच्या सूचनांवर सकारात्मक प्रतिसाद देऊ : मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडलं. दुसरीकडे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या कामांचा लेखाजोखा मांडला. विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. सन 2018 पर्यंतच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी करीत, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी रविवारी दिले आहेत. पुलवामामधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चहापानाचा कार्यक्रम कसा आयोजित करू शकतात, असा सवाल करीत विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या एक आठवड्याच्या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार अधिवेशनाचा उपयोग करण्याची शक्यता असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात केंद्राप्रमाणेच घोषणांची पुनरावृत्ती केली जाईल, अशी शक्यता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. सरकारने गाजावाजा करीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र आतापर्यंत एक कोटी 36 लाख शेतकऱ्यांपैकी एकतृतियांशपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना या योजनेचा अंशत: लाभ झाला असून पीक विमा, बोंड आळीची मदतही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. 2018 अखेपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी काल विखे यांनी केली. दुष्काळ पक्षाचा नसून राज्याचा आहे, विरोधकांच्या सूचनांवर सकारात्मक प्रतिसाद देऊ : मुख्यमंत्री दरम्यान, काल विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.  विरोधकांनी चहापाण्यावर बहिष्कार घातला आहे. चहापान हे काही सेलिब्रेशन नाही तर सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन चर्चा करण्याचं व्यासपीठ असतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असलं तरी संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. 27 फेब्रुवारीला संक्षिप्त अर्थसंकप मांडला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अधिवेशनात एक दिवस दुष्काळावर चर्चा होणार आहे. सरकारकडून राज्यातील 42 लाख शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली आहे. तर उर्वरित 40 लाख शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत पोहोचेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, राज्यातील 2019 गावांना आणि 4592 वाड्यांना टँकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. 32 हजार हेक्टरमध्ये चारा लागवड करण्यात येणार आहे, असेही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळ पक्षांचा नाही तर राज्याचा प्रश्न आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सूचनांवर सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.