20 लाख रोजगार, 3 लाख 36 हजार कोटींचा एफडीआय, महाराष्ट्राचं बजेट सादर

स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा दोन हजार 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे

मुंबई : महाराष्ट्राचा 2019-20 वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. आगामी  निवडणुकांमुळे राज्यात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला. जून-जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे - 4666 किमी लांबीपासून  21,473 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. साडेचार वर्षात 13 हजार किमीचा महामार्ग बांधले. - मुंबई मेट्रोचे जाळे 11.4 किमीपासून 276 किमीपर्यंत विस्तारित झाले - राज्यातील महत्त्वाच्या आणि लहान शहरात विमानसेवेचे जाळे पसरवले जात आहे - देशातील रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा 25 टक्के वाटा, म्हणजे 20 लाख 60 हजार तरुणांना नोकऱ्या - अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची कारवाई सुरु झाली असून भविष्यातही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही - कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. - राज्यातील कृषिपंप जोडणीसाठी 90 कोटी - एक लाख सौर पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट - 151 दुष्काळग्रस्त तालुके आणि 268 महसूल मंडळे, 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पोहचवणार. - 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार - 8500 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांसाठी प्रस्तावित - हायब्रीड एनयूटी अंतर्गत 3 हजार 500 कोटी मंजूर - अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा 1 हजार 87 कोटींची तरतूद. - समृद्धी महामार्गासाठी 7 हजार कोटींचं भूसंपादन पूर्ण - मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 30 हजार किमीचे उद्दिष्ट, यापैकी 22 हजार किमीचे रासत्व मंजूर - मुंबई किनारपट्टीवर रोरो सेवा बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर - नाशिकमध्ये लाईट रेल ट्रान्सपोर्टसाठी काम हाती घेण्यात आले आहे - अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात. - सुमारे 67 लाख प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एसटीच्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात. - हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. - मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लाख 36 हजार कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक. - प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता. - ‍ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद. - इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित. - शेतकरी, उद्योजक, यंत्रमागधारकांना द्यावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद. - ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आता आठ लाख रुपये असेल. - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रुपयांची तरतूद. - स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा दोन हजार 400 कोटींची तरतूद. - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 385 शहरात नागरिकांना लाभ होणार असून 2019 - 20,  6895 कोटी देणार - गड किल्ले संवर्धनासाठी रायगड विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढवणार. - 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज सध्या राज्यावर आहे - राज्याचं कर्ज 16 टक्क्यांवरुन 14 टक्क्यांवर आणलं