गोविंदांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना स्पष्ट करा : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे. दहीहंडी उत्सवात 20 फुटांच्या वरती मनोरा लावता येणार नाही, 18 वर्षांखालील गोविंदांना मनोऱ्यात सहभाग घेता येणार नाही, असे निर्बंध सुप्रीम कोर्टाने घातलेले आहेत. त्याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केल्या आहेत, त्याचा लेखी अहवाल सादर करा, त्यानंतर कोर्ट निर्णय घेईल, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. दहीहंडीच्या तोंडावर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात या प्रकरणांवर सुनावणी होते. मात्र राज्य सरकार जोपर्यंत कायदेशीरपणे या खेळाला संरक्षण देत नाही, तोपर्यंत कोर्टातील हा खेळ असाच सुरु राहणार आहे. त्यामुळे सरकारला दहीहंडीसंदर्भात काही तरी ठोस कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे.