कोरोना योद्ध्यांची मृत्यूनंतरही परवड, केवळ 27 टक्के कुटुंबांनाच 50 लाखांच्या विमा योजनेचा लाभ
आरोग्य विभागातील कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना रुग्णांना वाचवत आहेत. यात बळी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 27 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनाच केंद्र सरकारने विमा मंजुर केला आहे.
मुंबई : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत कोरोना विरुद्ध लढ्यामध्ये सामील असलेल्या आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 50 लाखाचा विमा देण्यात येतो. या योजनेची सुरुवात 30 मार्च 2020 ला सुरु झाली. सुरुवातीला ती फक्त 90 दिवसांकरिता होती, परंतु पुढे 24 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आणि आता परत 20 एप्रिल 2021 रोजी ही योजना पुढचा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, 28 एप्रिल 2021 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने एकूण दोनशे दहा अर्ज या योजनेखाली केंद्र सरकारला पाठवले. परंतु त्यातील फक्त 58 अर्जदारांना विम्याचे पन्नास लाख रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. याचा अर्थ एकूण फक्त 27 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना याचा लाभ झाला आहे.
जिल्ह्यांतील आकडेवारी पाहिली तर पुणे जिल्ह्याने सगळ्यात जास्त म्हणजे 47 अर्ज तर मुंबईतील महानगरपालिका बीएमसी यांनी 38 अर्ज केंद्र सरकारला पाठवले आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईत सगळ्यात जास्ती मृत्यूचा आकडा असून त्यानुसार अर्ज फारच कमी गेल्याचे दिसते. परंतु या अर्जांपैकी केंद्र सरकारने पुणे जिल्ह्यातील फक्त तीनच अर्ज मान्य केले तर मुंबईतील बावीस अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील एकूण 19 डॉक्टरांचे अर्ज पाठवण्यात आले परंतु फक्त दहाच डॉक्टरांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईतील फक्त एकच डॉक्टरचा अर्ज पाठवण्यात आला आहे आणि तोही मान्य झालेला नाही. IMA अनुसार, महाराष्ट्रात 78 डॉक्टर्स मरण पावले आहेत. याचा अर्थ फक्तं काहीच डॉक्टरांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात नऊ पैकी फक्त तीन नर्सेस यांना तर सहा पैकी तीन आशा कार्यकर्त्यांना विम्याची रक्कम मिळालेली आहेत.
The Young Whistleblowers NGO चे संस्थापक जितेंद्र घाडगे यांचे असे म्हणणं आहे की, आरोग्य विभागातील कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना रुग्णांना वाचवत आहेत. अशा वेळेस ज्या योद्ध्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत त्यांच्या कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या विमा रकमेत खूपच उशीर होत असून यामुळे सध्या कार्यरत असलेले आरोग्य कर्मचारी यांचं मनोबल कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यांना आर्थिक संरक्षण देणं ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष देण्याची गरज आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
