महाराष्ट्रात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात पुन्हा गुलाल उधळणार, तब्बल 28 वर्षानंतर पुन्हा एकदा खुल्या पद्धतीनं निवडणुका

तब्बल 28 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये खुल्या पद्धतीने निवडणुका होणार आहेत. आज झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील बंद करण्यात आलेल्या निवडणुका तब्बल 28 वर्षानंतर पुन्हा एकदा सुरु होणार आहेत. राज्यातील सर्व विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु, स्टुडंट वेलफेअर आणि राज्य सरकारचे अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयांत निवडणुकीचा गुलाल उधळणार हे निश्चित झालं आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या नवीन विधेयकामुळे कॉलेजमधील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लिंगडोह समितीच्या शिफारशी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्यात कॉलेज व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणूका सूचवण्यात आल्या आहेत. कॉलेज व विद्यापीठ परिसरामध्ये अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थ्यांना थेट मतदानाद्वारे करता येणार आहे. तर विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड चार कॉलेज प्रतिनिधी करतील. ही प्रक्रिया दरवर्षी कालबद्ध पद्धतीने व कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप टाळून राबविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आली आहे. अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली असली तरी या निवडणुकीपासून राजकीय संघटनांना किती लांब ठेवता येईल हा मोठा प्रश्न आहे. 31 जुलै पूर्वी सर्व विद्यापीठांनी निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करून 30 सप्टेंबर पूर्वी विद्यापीठाचा अध्यक्ष निवडला पाहिजे असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. खुल्या निवडणुका बंद का झाल्या होत्या ? 1991-92 या शैक्षणिक वर्षात मुंबईतल्या दादरमध्ये असलेल्या किर्ती महाविद्यालयात निवडणुका दरम्यान भाजप प्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि शिवसेना प्रणित भारतीय विद्यार्थी सेना यांच्यात जीएस- जनरल सेक्रेटरी (मानद सचिव) पदावरून झालेल्या वादात भारतीय विद्यार्थी सेनेचे तत्कालिन उमेदवार विजय कामत यांच्यावर भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्तांनी सशस्त्र हल्ला केला होता. त्यात विजय कामत गंभीर जखमी झाले होते. त्यावेळी केईएम रूग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. या सर्व प्रकरणाचं गांभीर्य इतकं होतं की स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्वत: यात लक्ष घालत होते. एक वेळ युती तुटली तरी चालेलं पण आमच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही भुमिका सामनातून जाहीर करण्यात आली होती. तसेच विजय कामतला घेऊन बाळासाहेब तत्कालिन मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांच्या भेटीला वर्षा बंगल्यावरही गेले होते. हल्ल्याच्या उत्तरादाखल भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं माटुंग्याचं कार्यालय फोडलं होतं. ही घटना 1991 साली घडली होती. त्यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष विनोद तावडे होते. या घटनेनंतर कायद्यात बदल करून नामांकन पद्धतीला सुरूवात झाली. या पद्धतीत सुरूवातीचे काही वर्ष 15 सदस्य आणि नंतर 21 सदस्यांची विद्यार्थी परिषद तयार केली जायची. म्हणजेच शैक्षणिक वर्षात परिक्षेत जे विद्यार्थी पहिल्या तीन मध्ये येतात त्यांना पहिला ते तिसरा असं इच्छेनुसार स्थान मिळायचं. (जो पहिला आलेला विद्यार्थी आहे त्याला विद्यार्थी परिषदेत यायचं आहे का हे महाविद्यालयाकडून विचारलं जायचं तो नाही म्हणाला तर दुसऱ्याला विचारणा व्हायची आणि तो सुद्धा नाही म्हणाला तर तिसऱ्या विद्यार्थ्याची इच्छा असली नसली तरी परिषदेत सदस्य व्हाव लागायचं. मात्र पहिलाच विद्यार्थी हो म्हंटला कि दुसऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता नसायची) मात्र या पद्धतीत विद्यार्थी परिषदेवरचे विद्यार्थी कोण आहेत? हे माहित पडत असल्यामुळे गैर प्रकार वाढले. त्यामुळे या पद्धतीच्या निवडणुकीचा पुनर्विचार केला गेला आणि नवी निवडणुक पद्धत जाहिर करण्यात आली.