राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ केंद्राच्या संहितेप्रमाणे नाही

केंद्राच्या दुष्काळ संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर न केल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदत निधीमध्ये अडचण येऊ शकते.

फाईल फोटो

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ हा केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेप्रमाणे नसल्याचं समोर आलं आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ केंद्राच्या संहिता 16 प्रमाणे नसल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. या प्रकरणी संजय लाखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या दुष्काळ संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर न केल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदत निधीमध्ये अडचण येऊ शकते. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ मॅन्युअलनुसार आज राज्यातल्या आणखी 250 मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. काल रात्री सरकारने 151 तालुक्यात गंभीर आणि मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता. 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा, तर 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. संहिता 16 काय सांगते? संहिता 16 नुसार 30 ऑक्टोबरपूर्वी पेरणी, पावसाचा पडलेला खंड, हवेतील आर्द्रता आणि पीक परिस्थिती कशी आहे, याची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ नियंत्रण कक्ष उभारला पाहिजे, त्याला कर्मचारी वर्ग दिला पाहिजे. या नियंत्रण कक्षाने सर्व बाबींची पाहणी करुन राज्य दुष्काळ नियंत्रण समितीला दिले पाहिजे, असंही संहिता सांगते राज्यात दुष्काळ नियंत्रण कक्ष उभारणे बंधनकारक असताना राज्य सरकारने तो उभारला नाही. त्यामुळे संहितेनुसार प्रत्येक जिह्यातील परिस्थितीची पाहणी झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा जिल्हा दुष्काळ निवारण समितीची बैठक घ्यायला हवी, पण अशी बैठक झालेली नाही मंत्रालयातून अहवाल तयार करण्यात आल्यामुळे एका तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला, तर बाजूच्या तालुक्यात दुष्काळ नाही. कोर्टात आज राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीबाबत सुनावणी झाली असता, संहितेप्रमाणे आम्ही दुष्काळ जाहीर केला नाही, कॅबिनेटची मान्यता घेऊन दुष्काळ जाहीर करु, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर?

31 ऑक्टोबरला दुष्काळाचा जीआर काढला, तरी त्याला अर्थ उरत नाही. कॅबिनेटमध्ये आज प्रस्ताव मंजूर झाला म्हणजे अधिकृतरित्या 1 नोव्हेंबरला दुष्काळ जाहीर झाला. मात्र संहितेनुसार 30 ऑक्टोबरपूर्वी दुष्काळ जाहीर करायला हवा. केंद्राच्या दुष्काळ संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर न केल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदत निधीमध्ये अडचण येऊ शकते. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरला, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन राज्य शासन परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या 151 तालुक्यांमध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शवल्याप्रमाणे गंभीर/मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. 151 तालुक्यांव्यतिरीक्त ज्या महसुली मंडळांमध्ये 700 मिमी किंवा 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला तिथेही आज दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. केंद्राकडे सादर केलेल्या व्यतिरिक्त ज्या महसुली मंडळांमध्ये 700 मिमी किंवा 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला ते दुष्काळी म्हणून जाहीर करायचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.