Dhangar Reservation : मराठा समाजाप्रमाणे धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करा; राज्यस्तरीय अधिवेशनात एकमताने ठराव पारित 

मराठा आरक्षणाप्रमाणे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे एसटी प्रवर्गात अंमलबजावणी करण्यासह इतर मागण्यासाठी आज अमरावती येथे आजोजित राज्यस्तरीय धनगर समाज अधिवेशनात एकमताने ठराव पारित करण्यात आला आहे.

( Image Source :ABP Amravati Reporter )

Amravati News अमरावती : धनगर समाज संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आज अमरावतीमध्ये (Amravati) राज्यस्तरीय धनगर समाज अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी मराठा आरक्षणाप्रमाणे (Maratha Reservation)धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे (Dhangar Reservation) एसटी प्रवर्गात अंमलबजावणी करा, सोबतच केंद्र सरकारने धनगरांसाठी एक हजार कोटीची योजना आखली होती. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ही योजना शेवटच्या धनगर बांधवांपर्यंत पोहोचली नाही, त्यामुळे ती योजना शासनाने शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावी. हे दोन ठराव या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये एकमताने पारित करण्यात आले आहे.

आता या ठरावाची प्रत राज्य आणि केंद्र सरकारला सुद्धा पाठवण्यात येणार असून याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी या ठरावात करण्यात आली आहे. यावेळी संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी धनगर बांधवांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

मराठा समाजाप्रमाणे धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणीची मागणी

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापले असतानाच नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला मोठा झटका दिला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) फेटाळून लावल्या. त्यामुळे धनगर समाजाच्या एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याच्या अपेक्षांना सुरुंग लागला आहे.

राज्यस्तरीय अधिवेशनात एकमताने ठराव पारित 

आता धनगर समाजाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. असे असतांना ज्याप्रमाणे राज्य सरकारनं मराठा समाजाला विशेष अधिवेशन घेऊन दहा टक्के आरक्षण मंजूर केलं. त्याच धर्तीवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे एसटी प्रवर्गात अंमलबजावणी करण्याची मागणी  धनगर समाजाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे. या मागणीचा ठराव आज एकमताने पारित करण्यात आला आहे. 

गेल्या काही महिन्यांमध्ये धनगर समाजाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि मोर्चे काढले होते. सध्या धनगर समाजाला एनटी (भटक्या जमाती) प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण  आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते तर धनगर समाजाचे आरक्षण 7  टक्क्यांवर गेले असते. मात्र, धनगर समाजाला अनुसूचित जातींचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे कारण देत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाची अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रास्त नाही. ती मान्य करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

धनगर आरक्षणाचा नेमका वाद काय?

धनगर बांधवांना सध्या भटक्या जमाती (एनटी) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण मिळत आहे. ते आरक्षण साडेतीन टक्के आहे. 1985 साली यशवंत सेनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याची मागणी केली. तेव्हापासून ही मागणी प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारची आरक्षणाची  जी यादी आहे त्यामध्ये धनगड जातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. मात्र, धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एकच आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शब्दाचा अपभ्रंश झाला. धनगड अशी कोणतीही जातच नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलन सुरु आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या